काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएलगतै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यससम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले नागरिकताबाट वञ्चित नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले ३४ वटा बैठक बसेर दुई वर्षसम्म छलफल गरी प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ नाम दिई पेस गरेको थियो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयक फिर्ता लिन राखेको प्रस्तावमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदले विरोधको सूचना दर्ता गरे पनि त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा २०७५ साउन २२ गते दर्ता भएको यो विधेयक साउन २८ गते प्रतिनिसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । २०७५ साउन २९ गते सो विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

संशोधन प्रस्तावमाथि थुप्रै प्रस्ताव आएपछि यसलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । समितिमा २०७५ भदौ ५ गतेदेखि दफावार छलफल भएको थियो भने २०७७ असार ९ गते समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । त्यसपछि यसलाई अघि नबढाइकनै शुक्रबार विधेयक फिर्ता लिइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असार २१ गतेको बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने स्वीकृति दिएको थियो । प्रतिनिधि सभाको नियमावली २०७५ को नियम १२१ को नियम ३ बमोजिम गृहमन्त्री खाँणले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव गरेका थिए । यसलाई विरोध गर्दै एमालेका भीम रावलले सर्वाधिक छलफल भएको नागरिकता विधेयकलाई राजनीतिक स्वार्थको हतियार नबनाउन आग्रह गरे ।

विदेशीलाई नागरिकता लिन सहज बनाएर नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संकटमा पार्ने काम किमार्थ स्वीकार्य नहुने उनले बताए । निर्वाचनको मुखमा यो कामचलाउ सरकार भएकाले विधेयक फिर्ता लिने काम गर्नु गलत भएको बताए । उनले विदेशीले सहजै नागरिकता पाउने अवस्था नगर्न आग्रह गरे । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।