काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र नगरसभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको विवरण संकलन गर्न शुरू गरेको छ ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

त्यसै गरी अन्तर९सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ९३० अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ । यो समाचार नेपाल समाचार दैनिकमा छ ।