☰
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा बिचौलिया प्रयोग गरेर सीमित व्यापारिक घरानालाई मात्र फाइदा पुर्याएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चर्को आलोचना भए पनि गठबन्धन सरकारले बजेटलाई हुबहु पारित गरेको छ ।
संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा लामो छलफलपछि सोमबारसम्म बजेट र यसमा आश्रित सबै विधेयक बहुमतले पारित भएका छन् ।
अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण गरिएपछि बजेटले कानुनी रूप लिनेछ । राजस्वका दरबाहेक अन्य सबै कार्यक्रम आगामी साउन १ देखि लागु हुनेछन् ।
बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीको गैरजिम्मेवार भूमिकाप्रति संसद्भित्र र बाहिर सर्वत्र आलोचना हुँदाहुँदै गठबन्धन सरकारले त्यसलाई हुबहु पारित गर्नुले यसमा अर्थमन्त्री शर्मा मात्र संलग्न नभएको संकेत गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का प्रायः सबै नेताले संसदमा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गर्दै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका थिए ।
संसद्बाहिरबाट पनि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् । सोमबार मात्रै नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विज्ञप्तिमार्फत अर्थमन्त्री शर्मालाई बिचौलिया प्रयोग नगरेको अकाट्य प्रमाण दिन वा राजीनामा दिन माग गरेका छन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
