☰
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको झण्डै २ महिना नाघेको छ । उनीहरु बिचको यो युद्ध तत्काल साम्य हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । किन कि रुस–युक्रेन युद्ध यी दुई देशका बिचको मात्रै देखिएपनि खासमा त्यो युद्ध अमेरिका र रुसबिचको युद्ध हो । यो युुद्ध हतियारको युद्ध मात्र नभई आर्थिक युद्ध पनि हो । अर्को भाषामा भन्नुपर्दा यो युद्ध पूर्व र पश्चिमको हो ।
पूर्व र पश्चिम भन्दा बित्तिकै यसभित्र धेरै चिज पर्दछन् । पूर्वीय सभ्यतामाथि, पूर्वीय अर्थतन्त्रमाथि, पूर्वीय संस्कृतिमाथि र पूर्वीय मानवजाति माथि नै पश्चिमाहरुको आक्रमणको उच्च रुप नै रुस–युक्रेन युद्ध हो भनेर धेरै विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् । विश्लेषकहरुले अमेरिका सिधै रुसमाथि आक्रमण गर्न नसकेर युक्रेनी शासक भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीलाई आफ्नो आज्ञाकारी पात्रको रुपमा उदय गराएर उनै जेलेन्स्कीमार्फत् रुसमाथि सबै प्रकारका आक्रमण गर्न लगाएका हुन् भनिरहहेका छन् र रुसले त्यसको जवाफ मात्रै दिएको भन्नेहरु पनि छन् ।
पश्चिमा देशहरु खासगरी अमेरिकनहरुले युरोपमा युद्ध गर्दा धेरै क्षति हुने भएकोले रुसकै वरपरको भूगोलमा युद्ध गराउने योजना अन्तरगत युक्रेनलाई प्रयोग गरिरहेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको क्षति व्यहोरेका उनीहरुले चलाखीपूर्ण तरिकाले रुस र चीन विरुद्धको युद्धलाई एसियामा केन्द्रित गर्न चाहन्छन् तर सकिरहेका छैनन् । रुस–युक्रेन युद्ध अब आर्थिक र सामरिक युद्धमा परिणत भएको छ र संसारभरका देशहरुलाई यो युद्धले तानिरहेको छ ।
यो युद्धमा अब धेरे देशहरु तानिंदै गएका छन् फलस्वरुप यसले बिस्तारै विश्व्युद्धको रुप लिने खतरा पनि बढ्दै गएको छ । आफ्ना शत्रु राष्ट्र विरुद्ध अर्को देशलाई प्रयोग गर्ने अमेरिकी रणनीति अनुसार यसपाली रुस–युक्रेन युद्धमा पनि अमेरिकाले त्यही नीति प्रयोग गरिरहेको छ । यही कारणले युक्रेनी जनताले दुःख पाइरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा खाद्यान्न संकट देखिंदै आएको छ ।
युद्धका कारण युक्रेन र रुसमा उत्पादन भएका वस्तुहरु विश्वबजारमा जान नपाउँदा र अरु देशमा उत्पादन भएका खाद्यान्न ती देशहरुमा पठाउन नसकिंदा यस्तो संकट देखा परेको हो । राजनीतिक, सामरिक र आर्थिक हिसावले धेरै ध्रुवमा बाँडिएको आजको विश्वजगत अब अमेरिकाको मातहतमा मात्रै चल्ने अवस्था छैन । चीन, रुस, इरान, कोरिया लगायतका देशहरु पनि अमेरिकालाई टक्कर दिने हिसावले उदाएका कारण यी देशहरुलाई विश्वको बजार र राजनीतिमा कसरी रोक्ने भनेर अमेरिका निकै लागिरहेको छ ।
उसको यही रणनीतिका कारणले रुससित युक्रेनलाई लडाएर हतियार बेचिरहेको छ । यता चीनलाई पनि घेराबन्दी गर्ने र कमजोर पार्ने रणनीति लिएर चीनका वरपरका देशहरु खासगरि ताइवान र हङ्कङलाई चीन विरुद्ध उचालिरहेको छ । एमसीसी मार्फत् नेपालमा लगानी गरेर कमाउने र चीनमाथि घेराबन्दी गर्ने उद्धेश्यले अमेरिका अब नेपालमा पनि आउने तयारीमै छ ।
चीन विरुद्ध जाइलाग्नका लागि अमेरिकाले अब ताइवान र हङ्कङ लगायत तिब्बती शरणार्थीहरुलाई पनि प्रयोग गर्नेछ । यही उद्धेश्य अनुरुप अमेरिकी अधिकारीहरु दलाई लामाहरुलाई भेटेर प्रशिक्षण चलाइरहेका छन् । यसैबिच २ दिन अघि मात्रै एक अमेरिकी मन्त्री नेपाल आउँदैछिन् भन्ने समाचार बाहिरीएसँगै आज नै उनी नेपाल आउँदैछिन् । यस प्रकरणमा चीनको कडारुपमा आपत्ति जनाइसकेको छ ।
नेपालको संसदबाट अमेरिकी एमसीसीको अनुमोदन पछि नेपाललाई पूर्णरूपमा अमेरिकी गठबन्धनमा गइसकेको छ । प्रम शेरबहादुर देउवाले धेरैचोटी त्यसको पुष्टि गरिसकेका छन् । यसका बारेमा नेपालमा धेरै बहस पनि भइरहेको छ । चीन विरुद्ध अमेरिकी गठबन्धनमा जाँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरित हुन्छ भनेर विरोध पनि भइरहेकै छ तर पनि सरकारले खासै वास्ता गरेको छैन ।
रुस विरुद्ध युक्रेन र नाटो संग्लन भएको विषयमा छिमेकी चीन र भारतलाई समेत उछिनेर नेपालीले किन युक्रेनको पक्ष( वास्तविकतामा नेटोको पक्ष) लिएर उत्ताउलो व्यवहार प्रदर्शन गर्यो, जुन नेपालको लागि हानिकारक छ । यसले चीनसित लड्नका लागि अमेरिकाले नेपाली भूमी प्रयोग गर्न सक्ने कुरालाई थप बल पुगेको छ । यसो भइरहँदा के नेपालले ‘एक चीन नीति’ परित्याग गरेको हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
के अबदेखि नेपालले तिब्बत चीनको अभिन्न अंग हो भन्ने मान्दैन ? यसको जवाफ साँच्चै भन्दा नेपालका शासकहरुले ‘हो’ भनेर दिए वा त्यसखालको व्यवहार देखाउन थाले भने (यद्यपी व्यवहार देखाइरहेका छन्) त्यसपछि नेपाललाई हेर्ने चीनको दृष्टिकोण के हुनेछ ? कुनै समयमा अमेरिका र चीनका बिचमा विवाद बढ्दै गयो र भिडन्तको अवस्था आयो भने नेपालले के अमेरिकाको पक्ष लिन्छ ? छिमेकी विरुद्ध त्यसरी समुद्र पारीको मित्रले हाम्रो भूमी र हामीलाई प्रयोग गर्न थाल्यो भने हाम्रो भौगोलिक र राष्ट्रिय अस्तित्व के हुन्छ ? आज नेपालीका मनमा यी यस्ता धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
अमेरिकी अधिकारीहरु नेपालमा आएर दलाई लामाहरुलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । त्यसमा के कस्ता कुराहरु भइरहेका छन् ? नेपाल भित्र किन ‘फ्री तिब्बत अभियान’ निर्वाध रुपले सक्रिय छ ? यसको जवाफ सरकारले नखोजे जनताले खोज्नु पर्दछ । अहिलेको तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकी मन्त्रीको यो भ्रमण पनि चीन विरुद्ध तिब्बतीहरुलाई उचालेर उसलाई हान्ने रणनीति अन्तरगत त होइन ? जरुर प्रश्न उठ्छ र उठ्नु पर्दछ ।
देशलाई यसरी नै विदेशीको स्वार्थका लागि लतार्दै जाने हो भने नेपालीले दुर्दशा भोग्ने दिन त्यति टाढा हुनेछैन । यहाँ स्मरण गर्न लायक कुरा के छ भने रुसलाई कमजोर पार्नका लागि अमेरिकीहरुले युक्रेनलाई जसरी प्रयोग गरिरहेका छन् हो, त्यसरी नै चीन विरुद्ध नेपाली र नेपाललाई पनि प्रयोग गर्न थाले भने नेपालको हालत युक्रेनको भन्दा पनि भयानक हुनेछ । यस्तो अवस्थासम्म आइपुग्नबाट रोक्नका लागि नेपालीहरुले नै सरकारलाई खबरदारी गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
