☰
बिदाइ गरिएको ओली सरकारले पेस गरेको बजेट र स्वागत गरिएको देउवा सरकारले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमा फोकस गरिएका नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र वैंकले सरकारको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने मनसायका साथ आमजनताको सहभागिता हुने गरी ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमबारे आम चासोका साथै बहस पनि चलिरहेको छ ।
कोरोना महामारीको संक्रमणले शिथिल भएको देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य रहे पनि यी कुन स्पिरिटका साथ कार्यान्वयनमा जाने हुन् भन्ने आशंका भने कायमै छ । यस अघि पनि सरकारद्वारा जारी हुने मौद्रिक नीति दस्तावेज र घोषणामा सिमित हुने र वैंकहरुले परम्परागत रुपमा काम कार्यान्वयन गर्ने विरासत रहँदै आएको छ ।
यस पटकको मौद्रिक नीतिका बारेमा आम जनताले पनि केही चासो राखेको देखिएको छ । त्यो चासो केही गर्नका लागि सरकारले आर्थिक सहयोग वास्तवमा गर्छ कि गर्दैन होला भनी प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन् । सरकारले आम जनतामा पनि उनीहरुको चासोअनुसार लगानी गर्ने र उद्यमशीलताका लागि प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि चासो आएको हो ।
महामारी संक्रमणसँगै हरेक मानिस आफ्नै भूमिमा आर्थिक उपार्जनका विकल्पको खोजीमा लागि परेका छन् । उनीहरु वैदेशिक रोजगारका क्रममा बटुलेका अनुभव, शिक्षा र दक्षतालाई नेपाली माटोमा प्रयोग गर्न आतुर देखिएका पनि छन् । विदेशमा त पैसा फल्छ भन्ने युवाहरुको कल्पना हाल दुःखदायी यथार्थमा परिणत भए पछि आफ्नै भूमिमा व्यवसाय गरेर बस्ने चाहना पनि बढिरहेको छ ।
स्वभूमिमा दुःख गर्ने इच्छा प्रकट हुनु आफैमा देशका लागि सौभाग्यको कुरो हो । साना र प्रकृतिमैत्री व्यवसाय सञ्चालनका लागि नेपालमा स्थानीय स्रोतसाधन पनि पर्याप्त मात्रामा छ । यति नै बेला नेपालीको जीवनस्तर उठाउनका लागि सरकारले हात र साथ दिए देशको आर्थिक व्यवस्थाले काँचुली पनि फेर्ने थियो ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीद्वारा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति जनताको जनजीविकाका समस्याहरुसँग पनि जोडिएकाले जनता यो नीति कार्यान्वयन होस् भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । यसको केही प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन गरिए धेरै नेपालीहरुले घरेलु, साना तथा कुटिर उद्योग चलाउन सक्ने देखिन्छ ।
नीति निर्माणको तहमा परिकल्पना र कार्यक्रम एउटा हुन्छ, तर कार्यान्वयनको तहमा रहेका वैंकहरुले यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छैनन् । सरकारले कृषि, पशुपालन र साना उद्योगमा लगानी गर्न भने पनि उनीहरु त्यसमा लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । बरु स्थानीय वैंकहरु प्लटिङ, घर घडेरी, जग्गा दलालीमा लगानी गर्न बढी इच्छुक रहँदै आएका देखिन्छन् ।
यस अनुसार उनीहरुले आआफ्ना मापदण्ड स्थापित गरेका छन् । मोटरे बाटोले छोएको, नगरपालिकामा परेको, किस्ता तिर्ने मानिस जागीर खाँदै गरेको आदि जस्ता कुरामा यसमा राखिएका छन् । जागीर खाएर बसिरहेको मानिसले उद्योग खोल्ने, पशुपालन गर्ने, पंक्षीपालन गर्ने, माछा पालन गर्ने, मौरी पालन गर्ने का मगर्न संभव छैन । जनतासँगको विश्वास कसरी जगाउने यी वैंकहरुमा ? समस्या ज्युँकात्युँ छन् ।
यस पटकको मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम पनि कर्णप्रिय मात्र नहोस् । यसले भने झैं महिला उद्यमी तथा विपन्न वर्गसम्म पुगोस् । यसका लागि सम्बन्धित सबै निकायको उचित अनुगमन र निर्देशन जरुरी छ ।
