काठमाडौँ /

सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न रोक लगाउने गरि सर्वोच्च अदालतले बिहीबार एकअन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर राणाको एकल इजलासले सांसद नरहेका मन्त्रीहरु राम बहादुर थापा ‘बादल’,टोप बहादुर रायमाझी,लेखराज भट्ट,प्रभु साह,गौरीशंकर चौधरी,मणी थापा र दावा लामालाई मन्त्रीको हैसियतमा काम कारवाही नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पद गुमाउने मन्त्रीहरुमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) छोडेर नेकपा (एमाले) प्रवेश गर्नेहरु रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृह, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, शहरी विकास, श्रम, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रिक्त भएको छ । बादल गृह, रायमाझी उर्जा, भट्ट उद्योग, साह शहरी विकास, चौधरी श्रम, थापा खानेपानी र लामा खेलकुद मन्त्री थिए ।

संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।संविधानमा गैरसांसद मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संसद सदस्य भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर एक पटक मन्त्री भइसक्दा पनि संसद सदस्य बन्न नसकेकाहरु पुन नियुक्ति हुनु संविधानको धारा ७८ को १, २ र ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

हेरौं सर्वोच्चको आदेश ⇓

सांसद नरहेकालाई मन्त्रीको रुपमा कामकाजमा रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश