काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हाल कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा लागू गरिएको निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी अवधिभर कर र जरिवाना नलिन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो । अदालतले बन्दाबन्दी पूणरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

कोभिड-१९ को दोस्रो महामारीले करदातासमेत यस समस्याबाट अछुतो नरहेको सर्वोच्चको उल्लेख गरेको छ ।