काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यी चार सांसदहरु पार्टीको निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठकले उनीहरुलाई दल निष्कासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जसपाको दावी छ ।
जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ती सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको भनी लुम्बिनी प्रदेशसभामा पत्र पठाएको थियो । प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले उक्त पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा प्राप्त भएको भनी सूचना प्रकाशित गरेपछि जसपाका सांसदहरु पदमुक्त भएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेश यस्तो छ :

