बितेका ९ महिनामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८को बजेटमा विनियोजित कूल पुँजीगत खर्चको केवल २९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएपछि सरकारले विकास खर्च किन गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भनेर नारा दिए पनि समृद्धिका लागि गरिने विकास खर्चसमेत् समयमै खर्च हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि नेता तथा राजनीतिक दलहरु नै दोषि रहेको भनी विज्ञहरुले चिन्ता जाहेर गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा आर्थिक वर्ष लाग्नु पूर्व बजेट निर्माण गरिसक्ने र बजेट अधिवेशन बसिसक्ने परंपराको थालनी गरिए पनि विकास निर्माणका काममा उही असारको हिले–विकासको परम्पराले छाड्न सकेको देखिएन । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट निर्माण पछिका ९ महिना बितिसक्दा पनि कुल विनियोजित विकास बजेटको २९.२२ प्रतिशतमात्र खर्च हुनु र बाँकी ७० प्रतिशत त्यसै रहनु राम्रो संकेत होइन ।

विकास बजेटको मर्मअनुसार विकास कार्यले तीव्रता नपाउनु बरु परंपरागत सोच र कर्मले निरन्तरता पाउनु आफैमा दुखद कुरा हो । यसका पछाडिका कारण के कति छन् तिनको खोजी तथा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । विकास खर्च समयमै हुन नसुक्नुका कारणको खोजीसँगै कामको समीक्षा र मूल्यांकन हुनु पनि जरुरी छ ।

यसको आधिकारिक मुख्यालय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को ९ महिने अवधिमा जम्मा १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड ९४ लाखमात्र पुँजीगत खर्च भएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेकामा पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको हो । यस आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य भेट्याउन अझै २ खर्ब ४९ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न अबका तीन महिनामा ७०.७८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर त्यति ठूलो रकम के अबका तीन महिनामा खर्च हुन सक्ला त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । यसले स्पष्ट रुपमा यो वर्ष पनि असारे हिले–विकासको महामारी ल्याउने भएको छ । हरेक वर्ष हुने हिले–विकासका कारण देशमा कुनै पनि गुणस्तरीय काम हुन सकिरहेको छैन ।
पोहोर साल पनि कोरोना संक्रमण महामारीका कारण विकास बजेट असारे हिलोपहिरोसँगै बगाइएको थियो ।

तर यस वर्ष भने जनतासँगै सरकारको अपेक्षा पनि उही विरासतलाई दोहरिने नदिनु थियो । असारे विकासको परंपरा तोड्न र विकास निर्माणका काममा गति दिन पछिल्ला वर्षहरुमा बजेट समयमै निर्माण र विनियोजन गरिए पनि काम कार्यान्वयनमा भने गति पुरानै छ ।
यो वर्ष पनि असारको हिलो र पहिरोसँगै विकासे बजेट बग्ने देखिन आएको छ । अर्थविदहरु भन्छन्– बजेट पहिले बनाएको जस्तो देखिए पनि दलका नेता तथा विज्ञहरुले दिएका सुझावका आधारमा असार आउन लाग्दामात्र नयाँ कार्यक्रम तर्जुमा अन्तिम चरणमा समावेश गरिने भएकाले असारे विकासको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको हो । यसमा दोषि स्वयम् नेताहरु नै देखिन्छन् ।