राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेर सकभर संयुक्त नभए पनि ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माणको सुझाव दलहरुलाई दिने भएपछि प्रधामन्त्री ओलीले अब संभवतः अविश्वासको मत नलिनु पर्ने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि अल्पमतमा परेको सत्तारूढ दल तथा अन्य दलहरुका बीचमा सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर अनावश्यक समय लम्बिन थालेपछि राष्ट्रपतिले यो पहल लिएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिको यो पहलसँगै संसद भित्रबाटै सरकार निर्माणको दोस्रो र तेस्रो चरणको वैकल्पिक प्रक्रिया पनि सुरु भैसकेको मानिने छ ।

त्यसपछिको चरणमा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अन्तिम चरण बाँकी रहने छ । त्यो भनेको संसदमा रहेको लोकप्रिय सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनको अन्तिम विकल्प हो । यो पनि असंभव भएमा अल्पमतका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जान फेरि ढोका खुल्ने छ । सत्तारुढ र इतर दलबीच राजनीतिक तिक्तताको बढिरहेको बेला दोस्रो चरणको विकल्पका लागि मंगलवार दिउँसो ४.० बजे राष्ट्रपतिद्वारा बोलाइएको यो वैठकमा सबै दलहरु सहभागी हुने छन् ।

यो बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित संघीय संसदमा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताहरु उपस्थित हुने छन् । तदनुसार बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी हुने छन् । सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपतिले उपस्थित दललाई आपसी समझदारी खोजेर विवाद निरुपण गर्न सुझाव दिइने अपेक्षा गरिएको छ ।

उक्त सुझाव अनुसार दलहरु संयुक्त वा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि पहल गर्न थाल्ने देखिन्छ । राष्ट्रपतिले संविधानतः आफूमाथि आइपरेको कार्यभार पूरा गर्न थालेको स्वाभाविक अर्थमा यसलाई हेरिएको छ । सकभर देशमा ‘डिरेल’ भएको राजनीतिक कोर्स सही लिगमा आओस् भन्ने सबैको चाहना पनि रहेको छ ।