प्रतिनिधि सभा वा संसद पुनस्र्थापना भएपछि यसको अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु अहिलेका राजनीतिक दलहरुको कार्यभार हुन आएको छ । यसैमा जनताको जनादेश, सर्वोच्चद्वारा संविधानको व्याख्या, जनादेश अनुसारको पार्टीहरुको कमकार्वाही केन्द्रिकृत हुन आएको छ । जनअपेक्षा पनि स्वतः यसैमा समाहित हुन गएको छ ।

अधिवेशन आफैमा अहिले देशमा उत्पन्न भएको संवैधानिक संकट समाधानको कार्यान्वयनको अन्तिम खुड्किलो हो । यसले आवधिक निर्वाचन बाँकी रहेका अबका दिनमा देशको गति र जनताका माग तथा आशा कसरी अघि बढाउँछ भन्ने पनि देखाउने छ ।

सर्वोच्चले परमादेश आदेशसहित फैसला गरेको १३ दिने म्याद सहितको अधिवेशन अन्तिम दिन फागुन २३ को ४.० बजे अपरान्ह संसदभवनमा आह्वान गरिएको छ । यो अधिवेशन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न होओस् र देशका लागि संसदीय गतिविधिमार्फत् केही गति प्रदान गरियोस् भन्ने पनि रहेको छ । तर संसदीय जोडघटाउ निकै पेचिलो र रस्साकस्सीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

संसद सुरु भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने, यसका बारेमा केही समय तोकिनु पर्ने, यसले प्रक्रियागत केही समय लिने र यसको छिनोफानो गरिने गतिविधि हुने देखिन्छ । यसको अन्तर्यमा अविश्वासको प्रस्ताव सफल वा विफल गराउनका लागि संसदभित्र अंकगणितीय खेलको सुरु हुने छ । यो खेल नसोचेको स्तरसम्म पनि पुग्न सक्ने कुरा विगतका संसदीय खेलले देखाएका छन् । तर अहिले यी खेल त्यो स्तरसम्म नपुगून् भनेर जनस्तरमा आशा गरिएको पाइन्छ ।

सरकार निकै अल्पमतमा छ । संसद पुनस्र्थापना लगत्तै अपेक्षा गरिएअनुसार प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउनु, सत्ताधारी दल आफैमा दुई चिरामा विभक्त हुनु, प्रतिपक्षी पार्टीले कुनै पनि ठोस निर्णय लिन नसक्नु तथा प्रमको डटेर सामना गरिने अभिव्यक्तिले संसदीय लडाइँ आफैमा निकै पेचिलो र झन्झटिलो हुन देखिएको छ ।

तर पनि संसदीय व्यवस्थामा सबै कामकुराहरुको छिनोफानो संसदीय परिपाटी अनुसार गरिने भएकाले संसदको अधिवेशन नै अहिलेको अवस्थामा निर्णायक हुन गएको छ । यसकारण पनि संसदीय अधिवेशन सफल हुनु जरुरी छ ।