खुशीको कुरा, बुधवार बिहान सरकार र विप्लव नेकपाबीच औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ । दुवै पक्षका वार्ता टोली आमनेसामने बसेर आफ्ना कुरा राखेका छन् । वार्ताको पहिलो चरणले जनतामा खुशीको क्षण ल्याइदिएको छ। नागरिक एकै ठाउँमा बस्न पाउने भए र सबैले भयरहित वातावरणमा राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन पाउने भए । सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा र प्रतिबन्धित नेकपाबाट सचिवालय सदस्य खड्ग विश्वकर्माको नेतृत्वमा दुवै वार्ता टोली आमने सामने भएर छलफल गरे ।

वार्तालाई निरन्तरता दिने गरी पहिलो चरणको वार्ता पनि सम्पन्न भैसकेको छ । यो औपचारिक वार्ताको सुरुआतपछि वातावरण बिथोलिन नदिन सचेत रहन नागरिक समाज तथा नागरिकले दुवै पक्षलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । पहिलो चरणको वार्ता निकै सहज र सौहाद्र्रपूर्ण भएकाले यसलाई शुभसंकेतका रुपमा लिइएको छ ।

राजनीतिक वार्ता विचार विमर्श र देनदेनको पनि हो । यसलाई हारजीतको विषय बनाइनु हुँदैन । वार्तामा बस्ने दुवै पक्षको समान हैसियत हुने भएकाले पनि यो ‘विन विन’मा टुंगो लाग्ने विषय हो । मन माझ्ने र माझिने वार्ताको प्रक्रिया हो । आपसी छलफल र सौहाद्र्रताले यसैमा टलक ल्याउँदै जान्छ । कसैको हात माथि र कसैको हात तल पर्ने वा पारिने भयले यसमा छायाँ पार्न हुँदैन ।

समान धरातलमा वार्ता हुँदा दुवै पक्षका विचार र आवश्यकता वा बेमेल वा अन्तरविरोध स्वभाविक रुपमा बाझ्ने गर्दछन् । तथापि दुवैको मिलनविन्दु भनेको देश र जनताको स्वार्थ हो । दुवै पक्षका वार्ताकारले यसैमा आफ्ना विजय देख्नुपर्छ । देश र जनताको हित सबैको स्वार्थभन्दा माथि हुन्छ । वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन दुवै पक्षको इमान्दारिता र प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । वार्ताका दुवै पक्षले यही कुरालाई मनन गर्न भुल्नु हुँदैन ।

त्यसमा पनि सरकार भनेको अभिभावक हो, यसले आफ्ना नागरिक सम्हालेर राख्नसक्ने हैसियत बनाउनु जरुरी छ । कसैलाई ठीक पार्ने वा तह लागाउने भन्ने होइन । सरकारको वार्ता आह्वानलाई स्वीकार गरेर वार्ताका लागि आएका वार्ता टोलीसँग हाँसीखुशी कुरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । धेरै कुरा त वार्ताको प्रक्रियासँगै माझिदै र हल हुँदै पनि जान्छन् ।

सरकारले मूलतः विचार राजनीतिका कुरामा ख्याल गरिदिनु पर्छ । संगठनको राजनीतिक हैसियत स्वीकार गरिदिनु पर्छ । संविधानतः प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन कसैको स्वार्थसिद्धिका लागि गरिनु हुँदैन । देशमा दलीय व्यवस्था छ । दललाई राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने राजनीतिक अधिकार संविधानतः प्राप्त छ । यो संवैधानिक मर्मलाई बोध गर्दै वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु अहिले जरुरी भैसकेको छ ।