सर्वोच्च अदालतले संसद  पुनर्स्थापनासँगै १३ दिनभित्र संसद महाधिवेशन बोलाइसक्न समय किटान गरेर परमादेश आदेश जारी गरेको छ । यसले केही संवैधानिक सीमा तोकेको देखिएको छ । १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन नसकिए के गर्ने ? के त्यसपछि अर्को संकट निम्तने हो ?

यसका बारेमा कुरा स्पष्ट छैन । तर १३ दिनभित्र महाधिवेशन बोलाइसक्नै पर्छ । यो सर्वोच्चद्वारा संविधानको व्याख्या गरी निकास दिने बेलामा लिएको निर्णय फैसला हो । यसको समयसीमाभित्रै कार्यान्वयन जरुरी छ ।

तर संसद   पुनर्स्थापना  भएसँगै  पुनर्स्थापित सरकारबाटै संसद महाधिवेशनको बोलावट हुन्छ होला । यस अर्थमा संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गरेका प्रम स्वयम्ले संसद अधिवेशन बोलाउलान् वा नबोलाउलान्, शंकै छ । उनको मन्त्रीपरिषदले यस्तोखाले निर्णय गर्ला वा नगर्ला वा ढिलाइ गरेर समय गुजारिदेला ।

यस अतिरिक्त संसद सदस्यहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर पनि संसद अधिवेशनका लागि सभामुखसमक्ष माग गर्न सक्छन् । तर संविधानतः सरकारले लिने संवैधानिक पहलका लागि त कुर्नु नै पर्यो । संविधानको मर्मविपरीत गतिविधि गर्न पनि त भएन ।

संसद अधिवेशन बसिहाले पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउला । त्यो पारित हुन पनि सक्ला र नहुन पनि । त्यो पारित गराउन वा नगराउन निकै चलखेल हुने, संसद किनबेच हुने र रस्साकस्सी चल्ने देखिन्छ । यसले पनि संकट निम्त्याउन बेर छैन । सरकार ढल्ला वा नढल्ला तर अर्को सरकारका लागि अन्तर पार्टी र आआफ्नै पार्टीभित्रका गुटहरुबीच निकै मारामार चल्ला पनि । सरकारको विकल्प कसरी दिने वा सरकार टिकाए पनि कसरी टिकाउने ?

संसदमा यस्ताखाले चलखेल अबका दिनका संभावित खतराहरु हुन् । यी खतरा संवैधानिक संकट निम्त्याउने संभावित खतराका कारकका रुपमा देखिन्छन् । त्यसैले अबका दिनमा फेरि अर्को संवैधानिक संकट निम्त्याउने काम नहोस् ।