• मंसिर २० २०८१, बिहीबार

परराष्ट्रमन्त्रीको तयारी बिनाको भारत भ्रमण

माघ ३ २०७७, शनिबार

नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको वैठक आयोजक राष्ट्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित हैदरावाद हाउसमा शुक्रवार भैरहँदा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कुनै पनि कुरा एजेण्डाका रुपमा उठाउन सकेनन् ।

संयुक्त वैठकमा उनले राखेका सबै कुरा मस्यौदा प्रस्तावजस्ता थिए । राख्नका लागि मात्र भए पनि मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरिरहेका उनका समकक्षी तथा भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुब्रमन्यम जयशङ्करसँग केही कुरा त राखे, तर ती कुरा द्वीपक्षीय छलफलको विषय बन्न सकेनन् ।

तर भारतीय पक्षबाट राखिएका पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना लगायत दोधारा चाँदनीमा नयाँ एकीकृत चेकपोस्ट, भन्सार चेकपोस्ट निर्माण, बाँकी सीमापार रेल्वे सेवा, सडक निर्माण, ट्रान्समिसन लाइनआदि उक्त संयुक्त वैठकबाट पारित भए ।

यस अतिरिक्त दुईपक्षीय व्यापार सन्धि, पारवहन आदिको पुनरावलोकन गर्ने सहमति पनि भयो । संयुक्त वैठकमा जानु अघि नेपालका तर्फबाट उठाइने भनिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा केही पनि छलफल नै भएन । नेपालको पश्चिमदेखि पूर्वसम्म भारतीय पक्षबाट मिचिएका सीमाका बारेमा केही पनि कुरा गरिएन ।

सीमा विवाद समाधानका लागि गठित दुईपक्षीय प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका बारेमा पनि कुनै छलफल नै हुन सकेन । संयुक्त बैठकको पूर्वसन्ध्यामा प्राथमिकताका साथ राखिने भनी हल्लाखल्ला गरिएको सीमा विवाद समाधानको विषयले वैठकमा प्रवेश नपाउनु आफैमा विडम्वनाको कुरा हो ।

यसबाट नेपालको कुटनीतिक कमजोरी फेरि पनि छताछुल्ल रुपमा पोखिन पुगेको छ । दुई देशबीचमा रहेका समस्या कुनै भाषणबाजी, देखेस् र पखेस् वा जनतालाई विभ्रममा राख्नका लागि होइन, वास्तवमा समाधानका लागि प्रमाणसहित परिपक्व बनाएर उठाउन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि ओंठे जवाफ र ओंठे व्याख्या होइन, अन्तरमनले लागि पर्नु जरुरी छ ।

यस पटकको नेपाल–भारत संयुक्त वैठकमा भारतले अतिक्रमण गरी आफ्नो नक्सामा देखाएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा छलफल भई आपसी कुटनीतिक सम्वादमार्फत् समस्याको समाधान हुनेमा नेपाली जनता केही आशावादी थिए ।

तर यस पटक पनि नेपालका तर्फबाट कुनै सार्थक तयारी नगरिएको र संयुक्त वैठकका एजेण्डासमेत् नेपालले थाह नपाएको र तयारीको कुरा त पर नै रहेको अनुभूत नेपालीमाझ हुन गएको छ । यस बारेमा औंला उठाएर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।