☰
संसद विघटनसँगै नयाँ जनादेश वा संसदको पुनस्र्थापना भन्ने बहस सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहिरहेका बखत नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा संविधानमा भएका प्रावधानलाई लिएर निकै ठूला टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । संविधानका धारा र उपधारालाई लिएर आ-आफ्ना स्वार्थअनुसार व्याख्या र विश्लेषण हुने गरिरहेका छन् ।
मूलतः भर्खरै विभाजित नेकपा र यसका नेताहरु नै संविधानको चर्को व्याख्या र अपव्याख्या गर्ने काममा लागिरहेका छन् । यसले जनतामा अन्तर्विरोधी मानसिकताको विकास गराएको छ । एकअर्कामा विरोधाभाष र लघुताभाषको बोध गराएको छ । नेताहरु नै यस्तै कार्यमा संलग्न रहेका छन् ।
संविधान संसद वा तात्कालीन संविधानसभाले बनायो । यसमा गलत विधायिकी मनसाय रहेको कतै पनि देखिँदैन । बरु नेपालमा संसद प्रयोग र सञ्चालनमा रहँदै आएको गलत विरासतलाई हटाउन नयाँ व्यवस्थासमेत गरियो । प्रधानमन्त्रीले आफू खुशी संसद विघटन गर्न पाउने धारामा सुधार गरियो । सार्वभौम संसदलाई बलियो बनाइयो ।
प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषदप्रति र मन्त्रीपरिषद संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने तौरतरिका र प्रक्रियालाई बलियो बनाइयो । संसद विघटनको विधि र प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको लहडमा नहुने बनाइयो वा अंकुश लगाइयो । संसद बिघटनको प्रक्रियालाई चारचारवटा संसदीय विकल्पका विधि र प्रक्रियामार्फत् जाने बनाइयो ।
यसले प्रममा चढ्नसक्ने सत्ताको भूतलाई रोक्न सिढिंगत प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने बनायो । पहिलो, संसदमा प्रमले अवश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नै पर्ने, दोस्रोमा संयुक्त सरकार निर्माणको विकल्प खोज्नुपर्ने, तेस्रोमा संसदमा भएका योग्य संसदको नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्नुपर्ने र यो पनि असंभव हुन गएमा ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जाने प्रक्रियागत प्रावधान राखियो ।
हाल प्रमले अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेस नगरेको, संयुक्त सरकार निर्माणको प्रयास पनि नगरेको र संसदमा रहेका योग्य सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठनको विकल्प पनि नखोजिएको अवस्थामा संसदबाटै सरकार गठनका यी तीनवटै संवैधानिक स्टेपहरु बाँकी छन् । चौथोमा संसद बिघटनका लागि के संसद तयार छ ? संसदमा विधायिकी मनशाय बुझ्न पनि बाँकी छ । संविधानतः यी सबैको प्रावधान स्पष्ट रुपमा रहेको छ ।
संविधानको यही स्पिरिट र व्याख्या नै संविधानवाद हो । यसै स्पिरिटमा देशका नागरिकले कुरा उठाउने र आआफ्ना धारणा राख्ने पनि गरिहेका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा पनि जनताले यही अपेक्षा गरेको पाइन्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने काम मूलतः सर्वोच्च अदालतको नै हो । सर्वोच्चको व्याख्यापछि नेताहरुको आआफ्नो स्वार्थ अनुसारको व्याख्या ठेगान लाग्ने छ ।
