संसद विघटनपछिको राजनीतिक क्रियाप्रक्रियाले निर्वाचन आयोगमाथि दबाब बढिरहेको महसुस जनस्तरमै हुन थालेको छ । संवैधानिक निकायमाथि पर्न गएको यस्तो अप्रत्यक्ष दबाब राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुले बोध गर्न छाड्नु तर जनसाधरणले त्यसको अनुभूत गर्नु राम्रो कुरा होइन । सत्ताधारी नेकपामा आएको विभाजन र त्यसले निम्त्याएको खिचातानी तथा को हाबी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धाले यी सबै कुरा एकैसाथ निम्त्याइरहेका देखिन्छन् । जिम्मेवार नेताहरुबाटै आफ्ना अभिव्यक्तिमा ख्याल नगरिदिनाले संवैधानिक निकायका अधिकार र दायित्वका सीमा र दायरा अतिक्रमित हुन गएका छन् ।

कहाँ के कुरा, र त्यो पनि नयाँ किसिमले, कसरी अभिव्यक्त गर्ने भन्ने सोच र ‘स्टाइल’का कारण पनि नेताहरुबाटै संवैधानिक निकायमा विचाराधीन रहेका कुरामाथि नजरअन्दाज गर्ने गरिएको देखिन आएको छ । त्यसैले पनि दल र दलका नेताहरुलाई जिम्मेवार बनाउन निर्वाचन आयोगले बेलाबखत घुमाउरो पाराले पत्र पठाउने गरिरहेको छ । जनस्तरसम्म विभाजित सत्तारुढ दल (नेकपा) को आधिकारिकताको दाबी निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ ।

केपी ओली पक्ष वा प्रचण्ड-माधव पक्षमध्ये कुन पक्षले आधिकारिक पार्टीको मान्यता पाउने भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगबाट फैसला हुन बाँकी छ । दलको आधिकारिकताको टुंगो लाग्न केही समय लाग्ने देखिएको छ । तर कार्यकर्ता भेलामा यी दुई पक्षद्वारा दलको आधिकारिकता आआफ्नो पक्षमा हुने दाबी कायमै छ । यो दाबी संवैधानिक निकायको अधिकार क्षेत्रको ख्यालसमेत नगरी गरिदिनाले जनतामा भ्रम पैदा हुँदै गएको छ । अर्कोतिर प्रचारका कारण बन्ने जनमतले निर्वाचन आयोगले लिने निर्णयमा समेत बाधा पुग्ने देखिँदै गएको छ ।