काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते दोस्रो पटक संसद् विघटन गरे । प्रतिपक्षी दलहरूले ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै विघटित संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै जेठ १० गते संयुक्त गठबन्धन गरे । यद्यपि कोभिड–१९ संक्रमण तथा उच्च जोखिम कायमै रहेको र देशमा बन्दाबन्दी (लकडाउन) भएकै कारण उनीहरूले ओलीको कदमविरुद्ध सडक तताउन भने पाएनन् ।

तथापि ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेको संसद्को विरोधमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा विपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी (राजमो)ले विरोध जनाइरहे ।

त्यसपछि उक्त गठबन्धनले वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग राख्दै काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले तत्कलीन वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष र राजमोका सांसद्सहित १ सय ४६ सांसदले आफ्नो हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । त्यसपछि गत असार २८ गते सर्वोच्चले दोस्रो पटक विघटित संसद् पुनःस्थापना गर्यो । र, बहुमत सांसदको समर्थन भएकोले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो ।

सर्वोच्चको जारी परमादेशअनुसार गत असार २९ गते शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् । देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकै दिन काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट देउवाले दुई÷दुई जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । देउवाले सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रलाई दुई मन्त्रालय दिएका छन् भने उनले तीन मन्त्रालयको जिम्मा काँग्रेसकै नेतालाई दिएका हुन् । काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जा मन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । यी मन्त्री नियुक्त भए पश्चात् उनलाई थप बाँकी मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने चुनौती आजसम्म पनि कायमै छ भने देउवाले संसद्मा विश्वासको मत लिनु अर्को ठूलो चुनौती थियो ।

तथापि देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको हप्ता दिनमै संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । उनले संसद्मा १ सय ६५ मत ल्याएर उनले विश्वासको मत पाएका थिए । असार ३ गते काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ जसपाका ३२, एमाले तत्कालीन वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका २२ र जनमोर्चाका १ जना सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनको पक्षमा १ सय ६५ मत परेको थियो ।
उनले विश्वासको मत पाएको केही दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते काँग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसयता ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको छ भने २० मन्त्रालय खाली छन् । रक्षा, परराष्ट्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक अड्डयन, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक लगायतका मन्त्रालय खाली छन् ।
यी खाली मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको पदपूर्ति हुन नसक्दा २० मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी तथा कार्यभार प्रधानमन्त्री आफैँले सम्हाल्दै आएका छन् । खाली २० मन्त्रालय बाँडफाँडमा कठिनाइ भएपछि देउवाले अध्यादेश संशोधन गरे । संशोधित अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनैपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने प्रवधान छ । अध्यादेश जारी गरिए पश्चात् एमाले र जसपा पार्टी विभाजन भएका छन् । त्यसो हुँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारोहण गरेको आज दुई महिना पूरा भएको छ । त्यसयता अझै पनि गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दिने मन्त्रालयबारे थप टुंगो नलगाएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, एमसीसी, संसद्को अवरोध लगायत अन्य विषयमा सामान्य छलफल भए पनि तत्काल यी विषयमा ठोस निर्णय नभएको सरकार सञ्चालनका संयोजक तथा काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

त्यस्तै स्रोतको अनुसार, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नभएसम्म मन्त्रीपरिषद् विस्तार नहुने भएको छ । किनकि मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि दलमा विवाद उत्पन्न हुने भएकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गठबन्धनको रणनीति भएको बुझिएको छ ।