काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अमेरिकी आर्थिक सहायता परियोजना कोष मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदमा टेबल हुन नदिने अडान लिएको छ । एमसीसीबारे स्पष्ट जवाफ नआएसम्म उसले संसदमा एमसीसी टेबल हुन नदिने अडान लिएको हो ।

एमसीसीबारे अमेरिकाले स्पष्ट र चित्त बुझ्दो जनाफ नआएको भन्दै माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज शक्तिबहादुर बस्नेतले यही अवस्थामा संसदबाट यो परियोजना टेबल हुन नसक्ने बताएका छन् । यसअघि सरकारले अमेरिकालाई एमसीसीबारे थप स्पष्ट जवाफ दिन ११ बुँदे प्रश्न सोधेको थियो । त्यसको जवाफ उसले बुधबार दिएको थियो । तर, उक्त जवाफ स्पष्ट र चित्त बुझ्दो नआएको भन्दै माओवादी केन्द्रले संसदमा टेबल हुन नदिने अडान राखेको बताएको छ ।

अमेरिकाले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक सहायता कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । यो परियोजनासँग इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको सम्बन्ध नरहेको पनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । अमेरिकाले सम्झौता भइसकेकाले एमसीसीका कुनै पनि बुँदा संशोधन गर्न नसकिने अडान लिएको छ । एमसीसीबारे अमेरिकाले पठाएको जवाफमा संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएकोले संसदमा टेबल हुन नसक्ने माओवादी केन्द्रले बतायो ।

यसअघि गठबन्धन सरकार बन्नुभन्दा पहिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा संसदबाट पारित हुन नसकेको एमसीसी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । विगत दुई वर्षयता सदनदेखि सडकसम्म विवादित बन्दै आएको एमसीसी संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेसँगै फेरि बहस र चर्चाको विषय बनेको छ । ओली सरकारले गोडेबल लगाएरै भएपनि संसदमा टेबल गर्न लागेको एमसीसी परियोजना अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले सहमति नजनाएपछि संसदमा टेबल हुन दिएन ।

एमसीसी परियोजनाबारे संसदमा सांसद र सडकमा अधिकारकर्मीहरूले उक्त परियोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै विगत आन्दोलन तथा विरोध गर्दै आएका छन् । राजधानीको माइतीघर मण्डलादेखि सिंहदरबारसम्म यसको व्यापक विरोध भैरहेको छ भने देशका प्रायः ठाउँहरूमा एमसीसी संसद्बाट कुनै हालतमा पनि टेबल गर्नु हुँदैन भन्दै आन्दोलन भैरहेका छन् । तथापि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसददेखि सडकसम्मको आन्दोलन र विरोधलाई लत्याएरै भए पनि संसदबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी टेबल गर्नका लागि अनेकन् जालसाँची रच्दै आए । तर, उनको त्यो जालसाँची सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले बीचैमा तुहाइ दिएको ओली आफैले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बताएका थिए ।

गत बैशाख ७ गते बसेको संसद्को बैठकमा सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्नैपर्ने तयारी गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको विधेयक अधिवेशनमै यसबारे छिनोफानो गर्ने पनि उसको तयारी थियो । यस विषयमा काँग्रेस पनि सकारात्मक देखिएको थियो । यद्यपि वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा योभन्दा पहिले प्रधानममन्त्री हुँदा नै सम्झौता भएको थियो । २०७६ असोज ८ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनौट भएको थियो । संसदको विधेयक शाखामा ३० असार २०७६ मा दर्ता भएपनि यसबारे संसदमा टेबल गर्नका लागि अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । ओलीले आफ्नो पालामा संसदबाट एमसीसी टेबुल हुन नसक्नुमा सभामुख सापकोटा दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए ।

अमेरिकी सर्तअनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ  । सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भए उसले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्छ । त्यो रकम विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्मिसन लाइनका साथै सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ ।