☰
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले समावेशी प्रतिनिधित्व पाउने वर्ग र क्षेत्रभित्र पनि समन्यायिक वितरण प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र समावेशिताका आधारहरु’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका आरक्षित कोटामा पिछडिएको क्षेत्रबाट कुन वर्ग वा समुदायले कति आरक्षण पाए भन्ने अध्ययन र छलफल हुनुपर्ने बताए ।
‘आरक्षणका लागि तोकिएको क्लस्टरभित्र पनि सबैभन्दा आधारभूत तहमा रहेकासम्म आरक्षणको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ त ?’ अध्यक्ष तिमिल्सनाले भने, ‘महिला कोटामा कर्णालीका महिलाले कत्तिको स्थान पाए ? कर्णालीका दलितलाई दलित कोटाभित्रै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन सकिएको छ कि छैन ? यसतर्फ वस्तुनिष्ठ छलफल गर्नुपर्छ।’
उनले समावेशिताका नाममा एउटै समुदाय वा वर्गले मात्रै आरक्षण सुविधा पाइरहेका छन् कि भन्दै यसतर्फ पनि छलफल गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा समावेशी, सुन्दर समाज र राज्यको काममा यस्ता कार्यक्रमले योगदान पुर्याउने धारणा राखे ।
संविधानले राज्यका सबै निकायलाई समावेशी बनाउने ग्यारेन्टी गरेको बताउँदै उनले छोटो समयमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको राज्यका महत्वपूर्ण निकायसम्म पुर्याउन सकिएको बताए ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाही, उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्ट, प्रदेश मन्त्रीहरु, समावेशी आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्य पुष्पराज तिमिल्सिनालगायतको सहभागिता थियो।
