काठमाडौं । क्रियाशील सदस्यको नामावली सार्वजनिक नगरेको भन्दै जिल्ला कांग्रेस सभापतिहरूले धर्ना दिने तयारी गरेका छन् ।

सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच छलफल गरेर सोमबार बेलुकी करिब १० बजे मात्रै क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद हल गरिएको थियो ।

पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेललाई क्रियाशीलबारेको प्रतिवेदन सोमबार बेलुकी नै हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । अब क्रियाशील सदस्यताबारे कांग्रेसमा विवाद नरहेको दाबी उनीहरूको छ ।

क्रियाशील सदस्यतामा देखिएका विवाद हल गर्न पूर्वमहामन्त्री सिटौला, केन्द्रीय सदस्यद्वय मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले करिब एक साता काम गरेका थिए । सहमतिमै उनीहरूले क्रियाशीलमा देखा परेका विवाद हल गरेका छन् ।

तर क्रियाशील सदस्यको विवरण पार्टीले सार्वजनिक नगरेपछि जिल्ला सभापतिहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिन लागेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकट सभापतिहरूले पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिन लागेका हुन् ।

एक जिल्ला सभापतिले दिएको जानकारी अनुसार मंगलबार बिहान ११ बजे पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिने कार्यक्रम छ । क्रियाशील सदस्यताको सूची पार्टीको वेवसाइटमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘क्रियाशील सदस्यताबारे सुसूचित हुन पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै अविलम्ब क्रियाशील सदस्यताको सम्पूर्ण सूची सार्वजनिक गरियोस्,’ ती जिल्ला सभापतिले भने ।

जिल्लाबाट सिफारिस गरेर पठाइएकाभन्दा धेरैलाई क्रियाशील सदस्यता दिइएको हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले विवरण सार्वजनिक गर्न नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन धर्ना दिन लागेका हुन् ।

साथै उनीहरूले क्रियाशील सदस्यतालाई अन्तिम रूप दिनुअगाडि पार्टीको विधि, विधान र निर्धारित मापदण्ड बमोजिम छ कि छैन भन्ने यकिन गर्न पनि माग गरेका छन् । कांग्रेसमा वडादेखि जिल्लासम्म चार तहबाट सिफारिस भएकालाई मात्रै क्रियाशील सदस्यता दिने विधानको व्यवस्था छ ।

सभापति देउवाले क्रियाशील सदस्यताको सूची अध्ययन गरेर निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेसले भदौ १८ मा वडा अधिवेशन गर्दैछ । त्यसअगाडि नै वडामा क्रियाशीलको विवरण पुग्नुपर्ने हुन्छ । वडा अधिवेशनका मतदाता क्रियाशील सदस्यहरू हुन् ।

साथै जिल्ला सभापतिहरूले सबै जिल्ला सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियामा एकरूपता आउने गरी निर्वाचन निर्देशिकालाई संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।