☰
काठमाडौं । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा बदर र नेकपा (एमाले) ब्युँत्याएसँगै केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षको विवाद आरम्भ भएको थियो । दुवै पक्षको राजनीतिक इगो र हठका कारण एमाले झन्डै आधा वर्ष विवादित बन्यो । र, फलस्वरूप विभाजनको सिकारबाट बञ्चित हुन सकेन ।
एमाले अध्यक्ष ओली र नेपाल पक्षको विवादले पार्टी फुटबाट जोगिन सकेन । यद्यपि पार्टी फुटबाट जोगाउन एमाले दुवै पक्षका दोस्रो वरियताका नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका केही नेता सक्रिय नभएका होइनन् । यसअघि संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका केही होटल चहारेका ती नेताहरूले ओली र नेपालको अनौपचारिक भेटवार्ता र टेलिफोन संवाद गराए । तर, त्यसले पार्टी एकताको कुनै निष्कर्षमा पुर्याउन भने सकेन ।
विवाद समाधानको निष्कर्षमा नपुग्नुको कारण दुवै पक्षका शीर्ष नेताद्वयको चट्टानी अडान र राजनीतिक इगो नै हो । उनीहरूको यही कुरा कारक बनेपछि पार्टी भित्रको विवाद समाधान नभएको एमाले दुवै पक्षका नेताहरूले स्वीकारेका थिए । नेपाल पक्षले एमाले पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउन माग गरेको थियो । तर, यो विषयमा ओलीले सहमति जनाएनन् । त्यसपछि एमाले एकता अन्ततः यसमै आएर अड्किएको थियो ।
नेपाल पक्ष आफ्नो अडानबाट रत्तिभर नडग्मगाएपछि पानी–पानी हुँदै ओलीले १० बुँदे एकता प्रस्ताव आह्वान गरे । तथापि उक्त प्रस्तावमा नेपालको अडानविपरीत एमाले पार्टी संरचना जेठ ३ उल्लेख गरिएको थियो । त्यसलाई नेपाल पक्षले एकता प्रस्ताव नभै झुटको पुलिन्दा भन्दै असहमति जनायो । उसले उक्त प्रस्ताव आह्वान विवाद समाधान नभै उन्मुख भएको बतायो ।
त्यसपछि फेरि एकता प्रयासका लागि दुवै पक्षका दोस्रो वरियताका नेताहरूले राजधानीको एक होटलमा अनौपचारिक भेटवार्ता र छलफल गरे । एकता प्रयासका लागि नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल जारी नै थियो । बीचमा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते राति २ बजे फ्याट्टै दोस्रो पटक संसद् विघटन गरिन् । संसद् विघटन पश्चात् नेपाल ओलीप्रति थप आक्रोशित हुँदै गए । पहिलो पटक अर्थात् २०७७ पुष ५ गते संसद् विघटन भएपछि ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका नेपाल दोस्रो पटक संसद् विघटन भएपछि ओलीसँगको सम्बन्ध थप चिसियो ।
सम्बन्ध चिसो भएपछि नेपाल पक्ष जेठ १० गते विपक्षी दलहरूको गठबन्धनमा सामेल भए । एमाले नेपाल पक्षका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराए । काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका सांसदसहित १४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराए ।
अदालतमा विचाधिन मुद्दा र रिट भएकै शून्य समयको फाइदा उठान ओलीले चलाखी गर्दै एमाले पार्टीको पूर्वसंरचना अर्थात् नवौँ महाधिवेशनबाट गठित सांगठानिक संरचना २०७५ जेठ २ ब्युँत्याए । त्यसमा नेपाल पक्ष केही हदसम्म लचिलोमात्रै बने । तर, सहमति भने जनाएनन् । बरु गठबन्धनकै पक्षमा उभिएको नेपाल पक्षले बतायो । यद्यपि ओलीले सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा अगावै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल समूहका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन बहुत जोडबल गरे । तर, सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने नेता नेपालले अडान राखे ।
सर्वोच्चको फैसलाले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै असार २८ गते उक्त निर्णयलाई बदर गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्त गरियो र ओली पदमुक्त भए । उनकै समूहका नेताहरूको भनाइलाई आधारमा मान्ने हो भने नेपालकै अडानका कारण ओली सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो । उनी सत्ताबाट बाहिरिएपछि झोक्किएर नेपालमाथि खनिए । ओली बालुवाटारबाट बाहिएर बालकोट पुगेपछि बार्दलीबाट नेपाललाई गद्दारको संज्ञा दिँदै पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको अशोभनीय अभिव्यक्ति दिए ।
त्यतिमात्रै होइन, ओलीले सार्वजनिक तथा पार्टीगत कार्यक्रममा नेपालप्रति रोष खोख्दै अनेकन् आरोप–प्रत्यारोप लगाए । पार्टीमा नेपालबाहेक अरू सबै नेतालाई ठाउँ खाली भएको भएपनि र नेपालका लागि नभएको भन्दै अशोभनीय र भद्दा मजाक उडाए । त्यसपछि ओली र नेपालको सम्बन्ध टाढिदै गयो । यद्यपि दुवै नेताको सम्बन्ध सुधार्न, पार्टी एकतालाई जोगाउन नेताहरूले सक्रियता देखाए पनि त्यो निरर्थक नै बन्यो । ओली र नेपालको चरम उत्कर्षमा पुगेको विवादकै कारण नेता नेपालले तीन दिनअघि निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गराएका छन् ।
नयाँ दल दर्ता भएसँगै एमाले विभाजित भएको छ । विभाजित पार्टी तथा नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालनिकट मानिने दोस्रो वरियताका नेताहरू अब पुरानै पार्टी एमालेमा फकिर्ने वा नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादीमा संलग्न हुने भन्ने टुंगोमा पुगेका छैनन् ।
दोस्रो वरियताका ५७ जना नेता एमाले एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै तटस्थ बसेका छन् । तटस्थ बस्नेमध्ये उपाध्यक्षहरू भीम रावल, अष्ठलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञावली, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल, सचिवहरू भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, स्थायी समिति सदस्य सुरन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्तलगायत ५७ जना केन्द्रीय सदस्य नेता एमाले एकताको पक्षमा उभिएको भन्दै कतै संलग्न नभै तटस्थ बसेका हुन् ।
उनीहरूको केही दिनअघि गरिएको भेलाले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिने निर्णय गरेको छ । यसका साथै भेलाले गरेको निर्णयबारे जानकारी दिँदै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ‘एकता प्रयासका लागि हामी तत्काल कुनै पार्टीमा संलग्न हुने छैनौँ । एकता आजको आवश्यक हो । त्यसका लागि १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ दल दर्ता प्रक्रिया रोक्ने, अध्यादेश खारेज गर्ने, नेपाल लगायतका केही नेतामाथिको कारबाही तुरुन्त खारेज गरिनुपर्ने निर्णय गरेको बताए ।’
५७ जना नेताको यो निर्णप्रति एमाले संघीय सांसद तथा नेता महेश बस्नेतले भने, ‘उहाँहरूको निर्णयप्रति अध्यक्ष कमरेड ओलीजीले कुनै प्रतिक्रिया दिनु भएको छैन । तर, यी निर्णयका बुँदाप्रति हामी सकारात्मक छौँ । नेपालले नयाँ दल दर्ता गरेको र उहाँको दलसँग आवद्ध कोही कसैलाई एमाले पार्टीमा फर्किनुस् भन्ने अवस्था छैन । उहाँहरू फर्के पनि पार्टीमा कुनै स्थान नै छैन । भीम रावललगायत घनश्यामजीहरूले गरेको निर्णयप्रति हामी गम्भीर भएका छौँ । तर, अध्यक्ष कमरेडले यस विषयमा आजसम्म केही धारणा राख्नु भएको छैन ।’
ओलीनिकट स्रोतका अनुसार, ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उप्रान्त कुनै पनि निर्णयमा सहमति नजनाउने भएका छन् । तटस्थ बसेका नेपालनिकट ५७ जना नेता निसर्त पार्टीमा फर्किए पहिलेकै पदमा वहाली गर्ने र यदि सर्तसहित निर्णय लिएर आएमा स्वीकार नगर्ने भएका छन् ।’ यो बुझेर नेपालनिकट मानिने ५७ जना नेता एमालेमा फर्किने वा नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संलग्न हुने ढुलमुलमा परेका छन् । यद्यपि अधिकांश नेता एमालेमै फर्किने सम्भावना प्रवल छ भने नयाँ पार्टीमा कमै संलग्न हुने बुझिएको छ ।
