काठमाडौं । विगत ६ महिनायता नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीच गहिरिँदै गएको विवादले अन्ततः पार्टी विभाजन गराएरै छाड्यो । त्यस्तै जसपा आधिकारिकता गुमाएका नेता महन्थ ठाकुर पनि विभाजनबाट विमुख हुन सकेनन् ।

सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँत्याएसँगै चर्किएको ओली र नेपालको विवादले अन्ततः पार्टी नै विभाजन भएको छ । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चले एमाले ब्युँत्याए पश्चात् अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबीच विवाद सुरु भएको थियो । त्यसयता ओली र नेपालको आन्तरिक रूपमा चर्किदै गएको विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षका दोस्रो वरियताका नेताहरूले सक्रियता देखाए । संघीय राजधानी काठमाडौंका केही होटल चहारेका उनीहरूले ओली र नेपालको अनौपचारिक भेटवार्ता गराए । तर, शीर्ष नेताद्वय ओली र नेपालको उक्त भेटवार्ताले पार्टी एकताको कुनै निष्कर्षमा पुर्याउन भने सकेन ।

विवाद समाधानको निष्कर्षमा नपुगेपछि नेता नेपाल एमाले पूर्वसंरचना २०७५ जेठ २ मा फर्काउन चाहन्थे भने अध्यक्ष ओली त्यसमा सहमत थिएनन् । उनीहरूबीचको असहमति उही एमाले एकता यसमै आएर अड्किएको थियो । यही चट्टानी अडानबाट नेता नेपाल एकरत्ति नगलेपछि ओलीले १० बुँदे एकता प्रस्ताव आह्वान गरे । तथापि उक्त प्रस्तावमा नेपालको मागविपरीत एमाले पार्टी संरचना जेठ ३ उल्लेख गरिएको थियो । त्यसमा उनले असहमति जनाएपछि विवाद समाधान नभै झनै चर्कियो । त्यसपछि पुनः एकता प्रयासका लागि राजधानीको एक होटलमा दुवै पक्षका नेताहरू सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल लगायतका केही नेताले अनौपचारिक भेटवार्ता र छलफल गरे । त्यसले पनि एकताको कुनै आकार लिन सकेन ।

एकता प्रयासका लागि दुवै समूहका दोस्रो वरियताका नेताहरूबीच आन्तरिक छलफल जारी नै थियो । छलफलकै क्रममा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते राति २ बजे दोस्रो पटक फ्याट्ट संसद् विघटन गरिन् । संसद् विघटन भएपछि नेपाल ओलीप्रति आक्रोशित हुँदै गए । २०७७ पुष ५ गते पहिलो पटक संसद् विघटन हुँदादेखि नै ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका उनी दोस्रो पटक संसद् विघटन हुँदा निकै झोक्किए ।

त्यसपछि नेता नेपाल जेठ १० गते विपक्षी दलहरूको गठबन्धनमा सामेल भए । एमाले नेपाल समूहका सांसदहरूले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराए । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव–संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका सांसदसहित १४६ जनाले आफ्नो हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गराए ।

सर्वोच्चमा रिटमाथि सुनुवाइ नहुँदै बीचमा ओलीले चलाखी गर्दै एमाले पार्टीको पूर्वसंरचना अर्थात् नवौँ महाधिवेशनबाट संठित सांगठानिक संरचना २०७५ जेठ २ ब्युँत्याए । त्यसमा नेपाल केहीहदसम्म लचिलोमात्रै बने । तर, सहमति भने जनाएनन् । बरु आफू गठबन्धनकै पक्षमा उभिएको बताए । ओलीले सर्वोच्चको आदेश आउनुभन्दा पहिले नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका नेपाल समूहका २३ जना सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन जोडबल गरे । तर, सर्वोच्चको फैसला अघिसम्म न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्ने नेता नेपालले अडान राखे ।

त्यसपछि सर्वोच्चको फैसलाले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उक्त निर्णयलाई गत असार २८ गते बदर गर्यो । त्यसको भोलिपल्ट २९ गते संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमान्त्रीमा नियुक्त गरियो र ओली पदमुक्त भए । उनकै समूहका नेताहरूको भनाइलाई आधारमा मान्ने हो भने नेपालकै अडानका कारण ओली सत्ताबाट बाहिरिनु पर्यो । उनी सत्ताबाट बाहिरिएपछि झोक्किएर नेपालमाथि खनिए ।

त्यसयता ओली र नेपालको सम्बन्ध चिसिँदै गयो । ओलीले सार्वजनिक तथा पार्टीगत विभिन्न कार्यक्रम र सञ्चार माध्यममा नेता नेपालको धज्जी उडाउँदै अशोभनीय अभिव्यक्तिदेखि लिएर पार्टीमा ठाउँ नै नभएको बताए । त्यसपछि नेता नेपाललाई असह्य भएको भन्दै उनीनिकट नेताहरूले आक्रोश पनि पोखे । ओलीनिकट नेताहरूले नेता नेपाललाई कुनै अशोभनीय अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरे । तर, ओलीले मुख छोडिनैरहे । ओलीको अभिव्यक्ति र व्यवहारबाट आक्रान्त बनेका नपाल नयाँ पार्टी खोल्ने विकल्पको खोजीमा थिए ।

नेता नेपालको विकल्पलाई राहत मिल्ने गरि संयुक्त गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । हिजो (मंगलबार) सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरि अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष पठाएको थियो । त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज (बुधबार) संशोधन गरि अनुमोदन गरेकी छन् ।

संशोधित अध्यादेशअनुसार केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुनैपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यो सँगै नेता माधव नेपाल पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरि अध्यादेश ल्याएपछि नेपाल पक्षले त्यसलाई मौन समर्थन गरेको थियो । नेकपा एमाले नेपाल पक्षले आज (बुधबार) नयाँ पार्टी दर्ता प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गरेको छ । नेपालको अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता हुने भएको छ । पार्टीको नामबारे केही घण्टा छलफल भएता पनि अनन्तः पार्टीको नाम एमाले समाजवादी राख्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

नेपाल पक्षले ६० सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने तयारी गरेको छ भने पार्टीको नाम, विधान, प्रस्तावना यसअघि नै टुंगो लगिसकेको छ । नेपाल पक्षको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको आधिकारिकता पाएपछि सरकारमा जाने तयारीमा गर्नेछ । २०५४ सालमा विभाजित भएको एमाले ०५६ मा एक भएको थियो ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र पनि लामो समयदेखि विवाद चर्किँदै गएपछि साउन ११ गते निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिएपछि महन्थ पक्ष पार्टीविहीन अवस्था हुन पुगेको थियो । आयोगले पार्टी आधारिकता उपेन्द्र पक्षलाई दिएपछि महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी खोल्ने या जसपाभित्रै रहने विकल्प भने खुल्ला गरिदिएको थियो ।

तथापि महन्थ पक्षले यो बीचमा नयाँ पार्टी खोल्नलाई कानुनी बाधा हुने भएकाले पार्टी दर्ता गर्न सकेको थिएन । किनकि अध्यादेश ल्याउनुपूर्व उसले नयाँ दल दर्ता गरेको भए उनी पक्षमा उभिने सांसद कानुनी रूपमा पदमुक्त हुन्थे । किनकि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल त्याग गरेको सूचना दिनासाथ पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान तथा कानुनीविदले जसपामै रहेको खण्डमा सांसद पद जोगिने तर, नयाँ दल दर्ता गरि सोही दलमा आवद्ध भए स्वतः पदमुक्त बताएका थिए । सांसद पद जोगाउनकै लागि भएपनि उसले आजसम्म नयाँ दल दर्ता गर्न सकेको छैन ।

यद्यपि महन्थ पक्षले आत्मालोचना गरेर जसपामै रहेमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अधिनमा रहनुपर्ने हुन्थ्यो भने दोस्रो वरियतामा बस्नुपर्ने सम्भावना थियो । यसरी जसपामै बस्नुभन्दा नयाँ पार्टी खोलेर अगाडि बढ्ने मनसायका साथ महन्थ ठाकुरले आफ्नो अध्यक्षतामा निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा केही दिनमा जाने तयारी भैरहेको महन्थ पक्षले बताएको छ ।

गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिजो (मंगलबार) सिफारिस गरेको अध्यादेश आज (बुधबार) राष्ट्रपतिले जारी गरेसँगै महन्थ पक्ष नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग जाने तयारी गरेको बताइएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएसँगै एमाले असन्तुष्ट नेता माधव नेपाल र दलहीन अवस्थामा रहेको महन्थ ठाकुर पक्षलाई नयाँ दल दर्ता गरेर अगाडि बढ्ने मौका प्रदान हुनुका साथै थप राहत भएको छ ।