काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा ( राजमो) र एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षसहितको संयुक्त गठबन्धको सरकार संकटमा परेको छ । काँग्रेस र माओवादी सरकारमा सहभागी भएपनि जसपा, राजमो र नेपाल पक्ष सरकार बाहिर भएपछि गठबन्धनको सरकार संकटमा परेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज ( शनिबार) राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बताए ।

संयुक्त गठबन्धनको तर्फबाट काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको महिना दिन पूरा भएको छ । देउवाले पदभार ग्रहण गरेको महिना दिन पूरा भएपनि न मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । न त गठबन्धन भित्रका अन्य दलहरू सरकारमा सहभागिता जनाएका छन् । सरकारको यो अवस्था देखेर प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।

त्यस्तै गठबन्धन भित्रैबाट पनि मुद्दा लडेर ल्याएको संसद् त्यतिकै खेर जाने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले ओली पक्षका सांसदहरूले परमादेशबाट ल्याइएको सरकार दिनानुदिन पंगु बन्दै गएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि ओली–नेपाल दुवै पक्ष एकढिक्का भए सरकार पंगु बन्न पनि सक्छ । यही बुझेर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले माधव नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष फकाइरहेका छन् ।

तर, सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयलाई लिएर बारम्बार नेपालले आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल गरिहेका छन् । यसका साथै उनले केही दिन अगाडि सरकारको विषयलाई लिर केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बसाले । तथापि सहभागी अधिकांश नेताहरूले अहिले एकता प्रयास भैरहेकोले सरकारमा जान नहुने धारणा राखेको नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्यहरूले बताए । केन्द्रीय सदस्यहरूको अभिमत बुझेपछि नेपालले तत्काल सरकारमा नजाने धारणा राखेका छन् ।
केही दिनयता सत्ता सञ्चालनको विषयलाई लिएर गठबन्धनभित्रै विवाद देखिएको छ । यो विवादले दीर्घकालिन पभाव पार्न सक्ने बुझेर देउवा नेपालविना मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने पक्षमा छन् ।

उता एमाले ओली पक्षका सांसदहरूले परमादेशबाट ल्याएको सरकारले राष्ट्रिय महत्वका प्रस्ताव ल्याउन चुनौती दिँदै आएका छन् । किनकि यतिबेला जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र र एमाले वरिष्ठ वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी छैन भने राजमोले संसद् जोगाउन देउवालाई साथ दिएपनि सरकारमा सहभागी नहुने मत राखिसकेको छ । त्यस्तै सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने अधिकांश विषय संसद् सचिवालयमा थन्काइएको छ । र, देउवा सरकारका लागि सबैभन्दा चुनौतीको विषय यसअघि ओली सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्नुपर्ने छ । यदि बजेट पारित भएन भने भदौ महिनादेखि सत्ता सञ्चालनमा स्वतः कठिनाइ आउने छ ।

‘संसद्को गठजोडले सरकारले कठिनाइ मोल्नुपर्ने भए हामी त्यसबारेमा थप निर्णय गर्नेछौँ । तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण जसपा उपेन्द्र र एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल लयागतका केही नेताको छलफल र निर्णयमा ढिलाइ भएकाले विलम्ब भएको हो । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एमाले नेता नेपाल पक्षको संयुक्त गठबन्धनको सरकार भएकाले सरकारलाई संकटबाट जोगाउन सबैले साथ दिनुपर्छ । यद्यपि ढिलो चाँडो सरकारमा उपेन्द्र यादव र नेता नेपाल सहभागी हुनुहुन्छ भन्छन्,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य शक्ति बस्नेत ।

त्यस्तै जसपाका नेताहरूका अनुसार, ‘सरकारमा सहभागी हुनुपूर्व हामीले हाम्रो पार्टी जसपाभित्र केही छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भदौको पहिलो साताभित्रै सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना छ । त्यो भन्दा पहिले हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नेछ ।’

तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा ९एमाले० अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरिन् । विघटित संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै जेठ १० गते नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष र राजमोले संयुक्त विपक्षी गठबनधन गरे ।

उक्त विपक्षी दलको गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग राख्दै काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र–बाबुराम, एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष र राजमोका सांसद सहित १ सय ४६ सांसदले आफ्नो हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराए । त्यसपछि गत असार २८ गते सर्वोच्चले दोस्रो पटक विघटित संसद् दोस्रो पुनःस्थापना गर्यो । र, बहुमत सांसदको समर्थन भएकोले विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा काँग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्यो ।

जारी प्रमादेशअनुसार गत असार २९ गते देउवा पाँचौँ पटक देशको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पूरा भएको छ । तर, उनले आजसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले तत्कालिन विपक्षी दलको गठबन्धनमा सामेल भएका सबै दलहरूलाई मिलाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सोच राखे पनि त्यसो हुन भने सकेको छैन ।

संसद्मा १ सय ६५ मत ल्याएर विश्वास प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गरेपछि उनकै पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षलेसमेत औँला उठाएको छ । उक्त पक्षले प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई पर्खेर बस्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ । पार्टीगत तथा सरकारी काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला एमाले नेपाल पक्षको बाटो नकुरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै पौडेल पक्षले दबाव दिएको छ ।

नेता नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुन सकेन भने संसद्को गठजोडमा तलमाथि पर्ने छ । कदाचित नेपाल पक्षले सरकारमा सहभागी नभई एमाले अध्यक्ष ओलीसँग पुनर्मिलन गर्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर सरकारमा पर्ने निश्चित नै छ । उक्त पक्षका २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । ती सांसदहरू एमाले संस्थापन पक्षमै फर्किए संसद्मा हुने विभिन्न निर्णय र विधेयकहरू पारित गर्न देउवालाई निकै कठिन हुने छ ।

जसपाका ३२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत नदिएका होइनन् । तर, निर्वाचन आयोगको फैसलापछि महन्थ ठाकुर पक्ष यतिबेला दलविहीन अवस्थामा छ । असन्तुष्ट महन्थ पक्षका १२ जना सांसद विपक्षको रेखामा उभिएका छन् । उनीहरू विपक्षमा उभिएपछि प्रधानमन्त्री देउवा उनीहरूप्रति विश्वस्त छैनन् । त्यस्तै नेपाल पक्षका २२ जना सांसद विपक्षको कित्तामा उभिए सरकारले जतिबेला पनि संकट आइपर्ने छ ।

साउन ३ गते काँग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ जसपाका ३२, एमाले नेपाल पक्षका २२ र जनमोर्चाका १ जना सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए । उनको पक्षमा १ सय ६५ मत परेको थियो । यद्यपि नेपाल पक्षका २२ सांसद र महन्थ पक्षका १२ सांसद दायाँ–बायाँ लागे भने संसद् भित्रको गठजोठमा देउवा १ सय ३१ मा तल झर्न सक्छन् । किनकि संसद्बाट महत्वपूर्ण प्रस्ताव, निर्णय र विधेयक पारित गर्न बहुतको आवश्यकता पर्छ । बुहमतका लागि १ सय ३६ जनाको समर्थन अनिवार्य हुनेपर्ने प्रावधान छ । यही जोखिबाट उन्मुक्ति पाउन प्रधानमन्त्री देउवा नेपाल पक्षलाई जसरी पनि सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बल गरेर भएपनि जसपा र एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा ल्याउन सकेनन् भने संयुक्त सरकार संकटमा पर्ने छ । यही बुझेर देउवा जसरी पनि जसपा र नेपाल पक्षलाई सत्तामा सहभागी हुन कोसिस गरिरहेका छन । विडम्वना देउवाले प्रधानमन्त्री पदभार ग्रहण गरेको महिना दिन पूरा भएपनि जसपा र नेपाल पक्षकै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ भने विस्तारै सरकार संकटमा फस्न थालेको छ ।