☰
काठमाडौं । वर्तमान गठबन्धनको सरकार बन्नुभन्दा पहिले तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा संसद्बाट पारित हुन नसकेको अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पुनः विवादित बनेको छ ।
विगत दुई वर्षयता सदनदेखि सडकसम्म विवादित बन्दै आएको एमसीसी संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेसँगै फेरि बहस र चर्चाको विषय बनेको छ । ओली सरकारले गोडेबल लगाएरै भएपनि संसद्मा टेबल गर्न लागेको एमसीसी परियोजना अन्ततः नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमाले भित्रैको असन्तुष्ट अर्थात् वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले व्यवास्था गरेपछि टेबल हुन नसकेर यतिकै थन्काइएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पनि एमसीसी संसद्बाट पास गर्नका लागि गत बैशाख ४ गते शनिबार सर्वदलीय बैठक बसाले । बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलगायत अन्य साना केही दलका प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति थियो । तर, माओवादी केन्द्र, एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्ष, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई भने उपस्थिति हुन सकेनन् ।
शीर्ष नेताहरू ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित नभएपछि उनले उहाँहरू सबैलाई आधिकारिक जानकारी गरेको बताए । तर, उनीहरू सबैले आधिकारिक जानकारी पाएपनि अधिकांश पार्टीका ती शीर्ष नेताहरू भने उपस्थित भएनन् । बैठकमा सत्तारूढ दलबाहेक अन्य पार्टीका नेता उपस्थित नभए पनि कोभिड-१९ व्यवस्थापन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पदपूर्ती, विभिन्न अध्यादेश र एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो ।
त्यतिबेलाको ओली सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले बैठकमा कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको पदपूर्ती र अध्यादेशभन्दा पनि विशेषतः अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनका सम्बन्धमा विशेष छलफल भएको जानकारी दिएका थिए । बैठकमा ओलीले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाका कारण एमसीसी परियोजना रोकिएको आरोपसमेत लगाए । झन्डै दुई वर्ष पहिलेको परियोजना हालसम्म संसद्मा अनुमोदन नहुनुमा सभामुख सापकोटा बाधक भएको भन्दै सर्वदलिय बैठकमै ओलीले आक्रोश पोखेको राप्रपा अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई बताए ।
तर, उता संसद्मा सांसद र सडकमा अधिकारकर्मीहरूले एमसीसी परियोजना राष्ट्रघाती भएको भन्दै विगत दुई वर्षदेखि आन्दोलन, धर्ना र विरोध -याली गर्दै आएका छन् । राजधानीको माइतीघर मण्डलादेखि सिंहदरबारसम्म यसको व्यापक विरोध भैरहेको थियो भने देशका प्रायः ठाउँहरूमा एमसीसी संसद्बाट कुनै हालतमा पनि अनुमोदन गर्नु हुँदैन भन्दै आन्दोलन भए । तथापि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्देखि सडकसम्मको आन्दोलन र विरोधलाई लत्याएरै भए पनि संसद्बाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि अनेकन् जालसाँची रच्दै आए । तर, उनको त्यो जालसाँची सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले बीचैमा तुहाइ दिएको ओली आफैले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बताउँदै आएका छन् ।
त्यतिमात्रै होइन, सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले सभामुख सापकोटाले यसलाई कार्यसूचीमा नराखेको भन्दै अनुचित काम गरेको बताए । एमसीसी सम्झौताको विषयमा संसद् र सडकमा विरोध भए पनि सरकारले सदनबाटै छिनोफानो गनुपर्ने भन्दै जोडबल गर्यो । यस विषयमा त्यतिबेलाको एमाले सरकारका प्रवक्ता ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘यसमा मेरा पनि सहमति र असहमतिका विषय होलान् । तर, यो प्रस्ताव पास गर्ने वा फेल गर्ने भन्ने अधिकार सदनमा निहीत भएकाले सदनबाटै छिनोफानो हुनुपर्छु । दुई वर्षदेखि यो प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । सरकारले दिएको बिजनेस सभामुखले तजबिजी अधिकार प्रयोग गरि रोक्न मिल्दैन । सदनभित्रै छलफल गरी टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ ।’
यो सम्झौता राष्ट्रहितमा छ वा छैन भन्ने विषयको निक्र्यौल सदनबाटै हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अहिले पनि अभिप्राय छ । उनले त्यतिबेला बसालेको सर्वदलिय बैठकमा पनि यहीँ विषयमा कुरा राखेका थिए । यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भैरहेका छन् । यस विषयमा सदनमा छलफल गरौँ । यसलाई पेस गर्ने विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गरौँ र पारितका निम्ति पनि राष्ट्रिय सहमति बनाऔँ भनेर ओलीले उतिखेरै भनेका छन् । ओलीको भनाइलाई इंगित गर्दै बैठकमा उपस्थित नगएका माओवादी केन्द्र, एमाले नेता नेपाल र जसपा उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले ओलीले भन्ने एउटा गर्ने अर्कै भएकाले यो कुरा असम्भव भएको बताएका थिए ।
गत बैशाख ७ गते बसेको संसद्को बैठकमा सरकारले एमसीसी अनुमोदन गर्नैपर्ने तयारी गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाको विधेयक अधिवेशनमै यसबारे छिनोफानो गर्ने पनि उसको तयारी थियो । यस विषयमा काँग्रेस पनि सकारात्मक देखिएको थियो । यद्यपि परियोजना वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा योभन्दा पहिले प्रधानममन्त्री हुँदा नै सम्झौता भएको थियो । २०७६ असोज ८ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कार्यबाहक सीइओ जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनौट भएको थियो । संसद्को विधेयक शाखामा ३० असार २०७६ मा दर्ता भएपनि यसबारे संसद्मा टेबल गर्नका लागि अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । यसबारेमा हिजो (मंगलबार) बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि बहस भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त बैठकमा बोल्दै एमसीसीबारे चासो देखाएका छन् ।
यद्यपि आफ्नो पालामा संसद्बाट एमसीसी टेबुल हुन नसक्नुमा सभामुख सापकोटा दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए । हुन त ओलीले संविधानमै नभएको व्यवस्था संविधानमा भएको जिकिर गर्दै दुई पटक संसद् नै बदर गर्नेले सभामुखमाथि दोष थोपर्नु कुनै नौलो विषय भने होइन । तथापि उनले सभामुखलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउनुभन्दा पनि एमसीसीमा भएका विवादित बुँदाहरू सच्याउन लाग्नुपथ्र्यो । उनले त्यो पनि गरेनन् । बरु सभामुखमाथि आक्रोश पोख्दै गए । यसबाट ओली सरकारको नियत प्रष्टै थियो ।
अमेरिकी सर्तअनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ । सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भए उसले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर र नेपालले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्छ । त्यो रकम विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्मिसन लाइनका साथै सडक निर्माण र स्तरोन्नतिमा खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामै उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त गठबन्धन (काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एमाले नेपाल पक्ष)को सरकारले प्राथमिकतामा पनि यो परियोजना प्राथमिकतामा राखेको छैन । सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी परियोजना परेपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुँदै आएका छन् । नेपालको ठूलो अनुदान परियोजनाभित्र पर्ने एमसीसी सरकारको योजनामा नपरेपछि संसद् सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यसबारेमा जान्न चाहेको छ । अस्ति असार २४ गते सार्जजनिक गरिएको नीतिमा पूर्वाधारमा हुने लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिए पनि एमसीसी संसद्भित्र नै विवादको विषय रहेकोले नीति कार्यक्रममा नाम उल्लेख नगरिएको बुझिएको छ ।
एमसीसी संसद्मा टेबल हुन्छ या हुँदैन भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो परियोजना तत्काललाई संसद्मा टेबल हुँदैन । किनकि यसले गठबन्धनभित्रै विवाद सृजना गर्नसक्ने अवस्था आएकोले सोचनीय र थप छलफलको विषय बनेको छ । यसर्थ यो विवादित परियोजनाका सम्बन्धमा विस्तारै गठबन्धनभित्र छलफल हुन्छ ।’
