काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय उपर आज सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका हुन् ।

“नेपालको संविधानको धारा १३३ को धारा (२) र (४) बमोजिम यही साउन १९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई कानून बमोमिज काम गर्न दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाऊँ”, रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा उक्त आयोग बदर गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक प्रत्येक नागरिकलाई हुनेछ भनी गरेको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने उल्लेख छ ।