कोभिड–१९ का कारण गत वर्ष चैत्र ६ गतेबाट बन्द शैक्षिक संस्थाहरु ९ महिना बन्द रहे । कोरोना महामारी कम भएसँगै चार महिना अगाडि मात्र पौष महिनाको दोस्रो हफ्तादेखि मात्र शैक्षिक संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका थिए । सरकारले विद्यार्थीहरुको पठनपाठन राम्रोसँग गर्ने उद्देश्यका साथ ०७७÷०७८ को शैक्षिक शत्रलाई आषाढ महिनादेखि सुरुआत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयलाई सबै क्षेत्रमा प्रशंसा भएको थियो । शिक्षालयहरुले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी शैक्षिक क्रियाकलापहरुलाई सञ्चालन गरेका थिए ।

अहिले सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु जेठ मसान्तसम्मका लागि बन्द गर्न आदेश दिएको छ । सरकारले तोकेका क्षेत्रहरुबाहेक शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । विद्यालय शिक्षा परीक्षालाई जेठ १३ गते देखि सञ्चालन गर्ने तिथिमिति तय भएको छ । यस्तो अवस्थामा सोंच विचार नै नगरी सरकारले शहरी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर भनेर निर्देशन दिंदा यसको असरको बारेमा सोंच्नु पर्छ कि पर्दैन ? सरकारको आदेश पछाडि अब सरकारले विद्यालय कहिले खोल भन्छ भन्ने प्रतिक्षामा अभिभावक, विद्यार्थी तथा गुरुजनहरु रहेको अवस्था छ ।

यो सरकारले जसरी अन्य क्षेत्रमा जथाभावी निर्णय गरेर आलोचनाको पात्र भनेको छ, त्यसै गरी वालुवाटारबाट सोंच विचार नै नपुराई शिक्षा क्षेत्रमा पनि आदेश दिने गरेको छ । सरकारले शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई जहिले पनि राजनीतिक चश्माले मात्र हेर्ने र जथाभावी निर्णय गरेर बालबालिकाहरुको पढाइ लेखाइ र देशको भविष्यमाथि नै खेलवाड गरी रहेको छ । केही समय अगाडि सरकारले शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग गरेको छलफलमा विज्ञ लगायतका सरोकारवालाहरुले स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्डहरु अपनाएर पठनपाठन सुचारु गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका थिए ।

उनीहरुको विचारलाई मनन गर्दै शिक्षामन्त्रीले बालबालिका घरमा भन्दा विद्यालयमा नै सुरक्षित हुनसक्ने भएकाले तत्काल विद्यालय बन्द नहुने आशयको अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । तर एकाएक सरकारले शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरु बन्द गर र गाउँघरका विद्यालयहरु खोल भनेर आदेश दियो । अनेक विवाद र अन्तरपार्टी कलहमा होश गुमाएको सरकारले हिउँदे अधिवेशनलाई अन्त्य गर्ने अक्रोशित मनस्थितिमा विद्यालयहरु पनि बन्द गर्यो । अहिले विद्यालय शिक्षादेखि अन्य विभिन्न तहका परीक्षाका मितिहरु तोकिएको अवस्था छ । शैक्षिक शत्रको तिथिमिति तोकिएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरु बन्द गराएर सरकारले के तमासा गर्न खोजेको हो ?

हो, कोभिडको सन्त्रास छ । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी, शिक्षकलगायतलाई कोभिड लागेको समाचार पनि आइरहेको छ । शिक्षालयहरु भिडभाड हुने ठाउँहरु हुन् । तथापि कोरोना विद्यालयमा मात्र लाग्दैन । अन्य क्षेत्रहरु सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा शिक्षालयलाई मात्र बन्द गर्नु नै बालबालिकाहरुलाई कोरोनाबाट जोगाउने उत्तम उपाय हो भन्ने दृष्टिकोण उचित होइन । एउटा विद्यालयमा कोरोनाका केही प्रभावित विद्यार्थीहरु हुँदैमा अन्य सुरक्षित विद्यालयहरु किन बन्द गर्नु पर्यो ? बरु वेला बेलामा विद्यालयहरुमा डाक्टरहरुले जाँचगर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर पठानपाठन गरी यस वर्षको शैक्षिक शत्र अन्त्य गर्ने व्यबस्था गरेको भए कति राम्रो हुने थियो । राज्यको अभिभावकत्व झल्कने थयो । गत महिना काठमाण्डौंमा प्रदुषण बढ्दा देशभरिका शिक्षालयहरु बन्द गर्ने सरकारको विवेक नागरिकले देखिसकेका छन् । भोगिसकेका छन् । अझै पनि शिक्षा क्षेत्रको मर्मलाई नबुझ्ने हो भने शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग हुने पक्का छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षाको व्यबस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर सरकारले बालुवाटारबाट निर्णय गर्दछ । कुन स्थानीय तहमा कोभिडको कस्तो असर परेको छ भन्ने कुरा बालुवाटारलाई थाहा हुन्छ कि स्थानीय तहलाई ? अथवा त्यहाँका अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी एवं जनप्रतिनिधिलाई ? यो सरकारले न त विज्ञ, विशेषज्ञ वा सरोकारवालाहरुको कुरा सुन्छ, न त विवेक पुराउँछ । खालि विद्यालय खोल र बन्द गरको ठाडो आदेशमा शैक्षिक क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । यसो नगरोस् ।

गत वर्ष ०७७ सालको आषाढ १ गतेबाट वैकल्पिक शिक्षा सुरु गरेको थियो । तत्कालिन शिक्षामन्त्रीले विद्यार्थीहरुको घरलाई नै शिक्षालय बनाइएको भनेका थिए । रेडियो, टेलिभिजन, भर्चुअल कक्षाहरुबाट विद्यार्थीहरुले आप्mनो घरमा बसेर सिक्न सक्ने शिक्षण सिकाई प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारी तथ्याङ्कहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढि विद्यार्थीहरु वैकल्पिक शिक्षण सिकाइमा जोडिन नसकेको, संलग्न भएका विद्यार्थीहरुमा पनि अनलाइन कक्षाको सिकाइ उपलब्धी सन्तोषजनक हुन नसकेको घाम जस्तै प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा सरकारले त्यही असफल कार्यक्रमलाई लागु गर्नु कति उचित हो ?

विद्यालय जाने उमेर समूहका केही विद्यार्थीहरुलाई कोरोना लागेकाले विद्यालय बन्द गर्न परेको सरकारको भनाइ छ । के विद्यालयबाहिर भएका मानिसलाई कोरोना लागेको छैन ? जुन विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरुलाई कोरोना लागेको छ भनिएको छ, ती बालबालिकाहरुलाई विद्यालयमा नै कोरोना लागेको हो त ? घर, परिवार, समुदाय, बस यात्रा, सपिङ्, वनभोज आदिइत्यादि ठाउँहरुमा कोरोना लाग्दैन ? कुनै खोज, अनुसन्धान नै नगरी निर्णय गर्दा यसको असरको बारेमा सोंच्नु पर्छ कि पर्दैन ? नागरिक आवाज, विज्ञहरुको सुझावहरुलाई सुन्न नचाहने यो सरकारबाट शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भएको छ । कुनै पनि बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द भएमा रातदिन सञ्चालन गरेर भए पनि उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो होला । तर शिक्षा क्षेत्र कुनै सामाग्री वा वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग होइन । यो त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक थलो हो । तसर्थ, शैक्षिक क्षेत्रका मामलामा निर्णय गर्दा सनकका भरमा गर्नु हुँदैन ।

हो, जुन संस्थामा कोरोनाको सङ्व्रmमण छ, ती संस्थाहरु बन्द गरिनु पर्दछ । कुनै विद्यालयमा कोभिड लागेका बालबालिकाहरु भेटिएमा त्यो विद्यालयलाई बन्द गर्नु पर्दछ । तर एउटा विद्यालयमा कोरोना लागेका केही विद्यार्थीहरु भेटिंदैमा देशका हजारांै शिक्षालय बन्द गरेर बालबालिकाहरुको शिक्षा पाउने मौलिक अधिकारलाई बञ्चित गर्नु हुँदैन । बरु, सरकारले विद्यालयहरुमा स्वाथ्यकर्मीहरुमार्फत् चेकजाँच व्यबस्था मिलाउनु पर्दछ । शिक्षालयजस्तो विचारको खेती हुने प्राज्ञिक थलोलाई सञ्चालन गर्ने विधि र व्यबस्थापनका बारेमा सोंच्नु पर्दछ ।
अहिले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लिने गरेका निर्णयहरुका बारेमा हरेक क्षेत्रमा चासो र चर्चाको बिषय बनेको छ ।

सरकार भन्छ– विद्यालय खोल, बन्द गर । अभिभावकहरु भन्छन्– छोराछारीहरुले पढ्न पाएनन् । विद्यालयहरुमा राम्रो पढाइ लेखाइ हुँदैन । घरमा बसेपछि छोराछोरीहरु झन बिग्रन्छन् । शिक्षकहरु भन्छन्, विद्यालयहरुले सरकारले अह्राएको आधारमा कक्षा चढाउने काम गर्ने कि कक्षागत पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकमा निर्धारण गरिएका तहगत उदेश्ययहरु पुरा गर्नक लागि शिक्षण सिकाई गर्ने ? एक वर्षको कोर्सलाई चार, पाँचमहिनामा खरायो दौडमा पन्डित्याईं गरेर शिक्षण सिकाई कसरी गुणस्तरीय बन्न सक्दछ ? विद्यार्थीहरु भन्छन्– विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञान नबुभ्mने सरकार र गुरुहरुले दिक्क बनाए । भविष्य बर्वाद हुने भो । विज्ञहरु भन्छन्– सरकारले विद्यालय खोल र बन्द गर भन्न बाहेक कोभिड महामारीमा बालबालिकाहरुलाई जोगाएर कसरी शिक्षण सिकाई गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोंचेकै पाइँदैन । यसरी हेर्दा शिक्षा क्षेत्र उल्लेखित विचार, विमर्श र अभ्यासहरुको बीचमा अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

लामो समयको लकडाउनका पछिल्ला दिनहरुमा शिक्षा क्षेत्रको बहस भइरहँदा लेखक, विचारक, बुद्धिजीवी, विज्ञहरुको अन्तरकृया लगायत शिक्षासम्बन्धी लेख, रचना, बहस एवं विमर्शहरुले समग्र शिक्षालाई रचनात्मक एवं सकारात्मक बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ । यस प्रकारको प्राज्ञिक विचार, बहस र विमर्शबाट उचित चिन्तनहरुलाई मार्ग निर्देशको रुपमा बुझेर समय सापेक्ष काम गर्ने सरकारको अभावका कारण शिक्षा क्षेत्र अभिभावक विहिन भएको छ । राजनीतिक चपेटामा परेको छ ।

अन्त्यमा, राज्य औपचारिक निर्णय गर्ने आधिकारिक संस्था भएकाले शिक्षा क्षेत्र र यससंग जोडिएका समस्याहरुको समाधान गर्नका लागि गहिरो अध्ययन गरी उचित निर्णय गरियोस् । अहिलेको कोरोना रोगको सन्दर्भमा स्थानीयतहहरुलाई नै जिम्मा दिइयोस् । स्थानीय जनप्रतिनिधि, अभिभावक, विद्यालय सञ्चालक समितिहरु, शिक्षक, विद्यार्थी, समाज सेवीलगायतका सरोकारवालाहरुबाट विवेकपूर्ण भूमिका खेलियोस् । बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड नगरियोस् ।