एमाले नेता तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार प्रहार गरेको ‘कर्णाली बम’को धमाकाले माओवादी केन्द्रलाई जरैदेखि हल्लाउन थालेको त होइन भन्ने गम्भीर विमर्श राजनीतिक विश्लेषकहरुका माझमा चलिरहेको छ । ओलीले बारम्बार कर्णाली नै कोट्याइरहनुको रहस्य के रहेछ भन्ने अब खुल्न थालेको छ । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देखेको हुन्छ’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै ओलीको कमजोरी प्रचण्डले देख्ने र प्रचण्डको कमजोरी ओलीले देख्ने भएकाले प्रचण्डको कर्णाली कमजोरीमा ओलीले निरन्तर प्रहार गरिरहेकामा कुनै शंका छैन ।

परिणामतः कर्णाली बचाउका लागि प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने अवस्थामा माओवादी केन्द्र पुगेको छ । सोमवार दिउँसो २.० बजे बस्ने प्रदेश नम्बर १ को हिउँदे अधिवेशनबाट प्रस्तावक र समर्थकले मन्तव्य राखेर गत पुस १२ गते दर्ता गरिएको उक्त अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नं. १ का संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले यस कुराको पुष्टि गरिसकेका छन् ।

संसदीय अंक गणित पनि ओलीको पक्षमा रहेको छ । ९३ जना प्रदेश सांसदको सदस्य संख्या रहेको उक्त प्रदेशमा एमालेका ५१ सांसद छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा माधव नेपालका २२ र प्रचण्डका १५ जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । अरु दलका पनि सांसदहरु रहेकाले त्यहाँ न त अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने न त मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नै रहेको थियो । ठीक यही बेलामा एमाले र माओवादी पुरानै धार र घारमा फर्किएपछि माधव नेपाल पक्ष आफ्नो अडानमा रहिरहन सक्ने अवस्था देखिएन । माधव नेपाल पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्रको उक्त अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि नलिए पनि यसको खासै अर्थ रहने भएन । यस्तो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनु नै श्रेयस्कर ठान्न पुगेको देखिन्छ ।

प्रदेश नम्बर १ मा माओवादी केन्द्रद्वारा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ताका लागि लिइएको यो निर्णयले एमालेको अतिक्रमणबाट के उसको ‘कर्णाली राज’ जोगाउन सहयोग पुर्याउला ? यो पनि कुरा उठ्न थालेको छ । कुरा राजनीतिक हो, तथापि यो लेनदेनको विषय पनि हो । यसमा माओवादी केन्द्रले यदि पूर्वमा सहयोग गरिए, कर्णालीमा ओली ‘कुलडाउन’ हुन सक्लान् भनेर आशा गर्नु त मूर्खता हुँदैन होला, तर पनि माधव नेपालप्रति त्यति कठोर हुने ओली प्रचण्डप्रति बिर्सेर पनि यस्सो आँखा झिम्क्याइहाल्लान् भनी कल्पना गर्नेसम्म ठाउँ देखिदैन ।

कर्णालीको दशा पनि कम छैन । लामो समयदेखि ‘देखेस् र पखेस्’को पाखुरा सुर्कासुर्की छ । संघीय अन्तरविरोध त छँदै थियो, प्रादेशिक अन्तरविरोध पनि ‘कि तु छैन, कि मु छैन, लु खा’को अवस्थामा छ । अर्कोतिर संसदीय जोड घटाउ पनि डरलाग्दै छ । माओवादी केन्द्र सहमतिका आधारमा मात्र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहन पुगेको हो । प्रदेश सभाका कूल ४० जना सांसदहरुमा २० जना सांसद एमालेका छन् । माओवादी केन्द्रका जम्मा १३ जनामध्ये धर्मराज रेग्मीलाई एमालेमा प्रवेश गरेको भनेर माओवादी केन्द्रले सांसद पद खाइदिएकाले माओवादी केन्द्रका हाल १२ जना मात्र छन् । नेपाली कांग्रेसको ६जना र राप्रपाका एकजना मात्र छन् ।

यो अंक गणितीय जोड घटाउलाई हेर्दा कर्णालीमा सरकार एमालेले बनाउन सक्ने बलियो आधार देखिन्छ । यस बीचमा माधव नेपाल पक्षमा रहेका मन्त्रीहरु प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढालाई ओली पक्षीय संसदीय दलले तुरन्त सरकार छाड्न ताकेता गरिरहेको छ । शायद छाड्दै छन् पनि, उनीहरुले प्रदेश सरकार छाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छन् ।
यावत् कारणहरु नियालेर हेर्दा प्रचण्डले प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेशमा सहयोग गरे वापत् ओलीले कर्णालीमा ठीकै छ भनी आँखा झिम्क्याइदेलान् भन्ने देखिदैन । बरु उनले सकेसम्म देशभर एकलौटी प्रदेश सरकारहरु निर्माण गरेर छाड्ने छन् । यसै गरी प्रदेश नम्बर ३ को पनि हालत यही हुने देखिएको छ । यहाँ पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अब माओवादी केन्द्रले फिर्ता नलिई धरै देखिदैन ।