काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आफ्नो र नेपालका सबै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको आन्दोलनको कारण नेपालका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको अधिकार खोसेर वन मास्नेगरि ल्याइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ असफल गराउन सफल भएको बताएको छ ।

काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले आफ्नो पछिल्लो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनको अभियानले नेपालका वन संरक्षण र समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको बताइन् ।

सामुदायिक वन अभियानमा अवरोध सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न समयमा कहिले सरकारी तथा अन्य पक्षबाट सामुदायिक वन र अधिकारमाथि निरन्तर हस्तक्षेप हुँदै आएको बताउँदै महासंघले वन हित विपरित विभिन्न समयमा आएका केन्द्रिकृत वन योजना (ओएफएमपी) लागु गर्ने, साझेदारी तथा चक्ला वन लागु गर्ने, ४०% कर लगाउने, विभिन्न नाम गरेका संरक्षण क्षेत्र घोषणा र विस्तार गर्ने, जडिबुटीमा केन्द्रिय ठेक्का प्रणाली लागु गर्ने जस्ता गलत हस्तक्षेप र अवरोध विरुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले बिभिन्न आन्दोलन गरि सफलता हासिल गर्दै आएको पाठकले बताइन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्ति अनुसार वैज्ञानिक वनका नाममा सामुदायिक वनमा सरकारी र बाह्य पक्षबाट हस्तक्षेप गरी सामुदायिक वनलाई असफल गराउनका लागि २०७१ सालदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागु गरिएको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ का आधारमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वनमाथिको अधिकारमा हस्तक्षेप हुनका साथै विभिन्न स्थानहरुमा अनियमित रुपमा प्राकृतिक वनको विनाश भई वन क्षेत्रमा व्यापक अनियमितता बढेकोले उक्त कार्यविधि खारेजीका लागि देशभरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले लामो समयदेखि अभियान संचालन गर्दै आएका थिए ।

वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गर्ने वन ऐन २०७६ कार्यान्वयनका लागि नयाँ वन नियमावली तर्जुमा गर्ने निर्णय भएकोले सो कुरा यथाशिघ्र कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ । नेपाली वनहरुमा रहेका काठहरुको सदुपयोग तथा विक्री वितरण र ओसार पसारमा थप सहजता निर्माण गर्नको लागि महासंघले केही मागहरु अगाडी सारेको छ ।

महासंघका अनुसार

१) विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत सामुदायिक वनमा कटान गरि विक्री वितरण हुन बाँकी रहेका काठहरुको सदुपयोग, विक्री वितरण र ओसार पसारका लागि थप निर्णय गर्नुपर्ने ।

२) वन ऐन २०७६ अनुसार तर्जुमा गरिने नयाँ नियमावलीमा सामुदायिक वनमैत्री र दिगो वन व्यवस्थापन प्रवर्द्धन गर्ने किसिमका व्यवस्थाहरु समावेश गरि उक्त वन नियमावली प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर वनक्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउनुपर्ने

३) सम्पूर्ण उपभोक्ता समूहले वन सम्बन्धी प्रचलित कानून अनुसार व्यवस्थापन गर्दै आएका सामुदायिक वनमा रहेका ढलापढा, सुखड खडा, हैसियत विग्रियका, प्रकोपले ढलेका र बुढा तथा उमेर पुगेका भनि समूहले पहिचान गरेका रुखहरुबाट दिगो र निरन्तरता काठ दाउरा लगायत वन पैदावर तत्काल संकलन, सदुपयोग, विक्रि वितरण र ओसार पसार गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।