काठमाडौं ।  संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा समय अभावका कारण हेर्दाहेर्दैमा आइतबार लागि तय भएको छ ।

रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणतर्फबाट अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरि आचार्य, शैलेन्द्र दाहाल र अधिवक्ता कोकिलप्रसाद अधिकारी, जनकसिंह साउद, सुचोचना धिताल, राजुप्रसाद चापागाईले बहस गर्नुभयो ।  आज दशजना कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभयो ।

त्यस्तै रिट निवेदक अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाकातर्फबाट उमेशप्रसाद साह, गुणराज घिमिरे र ताराप्रसाद तिमिल्सिनाले बहस गर्दै संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको तर्क राख्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३५ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभयो । 

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ ।