☰
चाडपर्व घरआँगनमा भित्रिएसँगै बजारमा बढेको महँगीले आमउपभोक्ताको ढाड सेकिदिएको छ । दसैँपछि तिहार र लगत्तै आउने छठजस्ता खुसीका पर्व महँगीका कारण निधार खुम्च्याउनु पर्ने बन्दै गएका छन् ।
आफन्तसँग भेटघाट र सिंगो समाजसँग सामाजिक सद्भाव दिलाउने पर्वका अवसर बजारको मनपरीले आर्थिक बोझ र चिन्ताको विषय बनेका छन् । चाडपर्व सुरु हुनासाथ बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने परिपाटी अहिले पनि रोकिएन ।
मनपरी मूल्य बढाउने, म्याद गुज्रेका र गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने अनि नापतौलमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति यथावत् छन् । साँझबिहान छाक टार्ने दाल, चामल, तेल र सागसब्जी किन्न सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
आवश्यकतामा लगाउने लत्ताकपडा र भैपरिआउँदा सवारीसाधनको भाडासम्ममा पनि बिचौलिया र व्यापारीको मनपरी चलिरहेको छ । देशमा सुशासन ल्याउने सरकारको घोषणा छ । तर पनि दुर्भाग्य बजारको बेथितिले सबैको दैनिकी कठिन बनाइरहेको छ ।
संविधानले नागरिकलाई स्वच्छ, गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक उपलब्ध गराएको छ । तर संविधानमा हक लेखिँदैमा उपभोक्ताले त्यसको व्यावहारिक अनुभूति गर्न पाउने हुँदोरहेनछ । कानुनी प्रावधानसहित त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक पर्दोरहेछ ।
हाल बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय संस्थागत रूपमा भए पनि काम कार्यान्वयनमा शिथिलता छ । चाडपर्वका बेला केही पसलमा अनुगमन गरेझैं गर्ने, फोटो लिने र औपचारिकता पूरा गर्ने काममा यस्ता सरकारी संस्थाको औपचारिकता सिमित छ ।
बजार अनुगमन जनताको समस्या समाधानका लागि हो । यो केवल देखाउनका लागि होइन । सरकार र सरकारी निकाय बजारको बेथिति हटाउन हरदम तयार हुनुपर्छ । बजार अनुगमनबाट दोषीमाथि कारबाही र उपभोक्ताले राहत पाउने अवस्था निर्माण हुनुपर्छ ।
अझ बजार अनुगमन त केवल चाडपर्वकेन्द्रित र मौसमी हुनु पटक्कै राम्रो होइन । यो काम त नियमित, निष्पक्ष र परिणाममुखी हुनुपर्छ । बजारको बेथिति सरकारी निकायको कमजोरी र जिम्मेवारी हो । यस्ता काममा उपभोक्ता अधिकारका पक्षहरू पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।
चाडपर्वका बेला अनुगमन टोलीसँगै हिँड्ने, सञ्चारकर्मीका लागि फोटो र समाचार उपलब्ध गराउने काममात्र उपभोक्ता अधिकारकर्मीको काम होइन । बरू सरकारको रिक्तता र अनुपस्थितिमा आमउपभोक्ताको हित र सहजीकरण गर्नु पनि हो । कतिपय संस्थाले व्यापारी र ठूला उद्योगीसँग साँठगाँठ गरेर उल्टै बार्गेनिङको धन्दा बनाएको पनि यदाकदा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूको विश्वसनीयता भाषणमा होइन, कर्म र व्यवहारमा देखिन्छ । बजारमा महँगी बढिरहेको हुन्छ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी होटल र सभाहलमा गोष्ठी तथा सेमिनार गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू त बजारमा पुग्नुपर्छ ।
सहरदेखि गाउँ–टोलका पसलसम्म पुगेर अनुगमन र खबरदारी गर्न सके मात्र अनुगमनको प्रभावकारिता देखिन्छ । पार्टी पक्षधरतामा र व्यापारीका पक्षधरतामा उभिन थाल्ने हो भने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको पनि काम के पो हुन्छ र ? बदलिँदो बजार परिवेशमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीले पनि आफ्नो कार्यशैलीमा हेरफेर र बदलाव ल्याउन जरुरी छ ।
व्यापारी वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्दै आफ्ना गतिविधि र आर्थिक कुरामा पारदर्शिता अपनाउनु पर्दछ । आवश्यक परेमा उपभोक्तालाई सडकदेखि अदालतसम्म न्याय दिलाउन पनि पछि पर्नुहुँदैन । साथसाथै, टोलटोलमा पुगेर उपभोक्तालाई आफ्ना अधिकार, वस्तुको गुणस्तर र नापतौलसम्बन्धी जानकारी दिलाउन उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ ।
सरकार र उपभोक्ता संस्थाको सक्रियताले मात्र बजारलाई स्वच्छ र व्यवस्थित बनाउन सक्दैन । व्यवसायीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । म्याद गुज्रेका, अखाद्य र गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री गर्नु हुँदैन । यसो गर्नु नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु हो ।
सुरक्षित र गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउनु व्यवसायीको पहिलो दायित्व हो । नाफा कमाउने नाममा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र अस्वाभाविक मूल्य बढाउने गर्नु राम्रो होइन । जनतालाई अतिआवश्यक परेका बेलामा कालोबजारी गर्ने र नापतौलमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति त राक्षसी र दण्डनीय प्रवृत्ति हो ।
