काठमाडौँ । संरक्षणका नाममा लागू गरिएका नीति तथा कानुनले आदिवासी जनजातिका परम्परागत अधिकार सीमित बनाएको भन्दै सरोकारवालाले संरक्षणको वर्तमान मोडल पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूले जैविक विविधता र वन्यजन्तु संरक्षणलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन आदिवासी समुदायलाई केवल लाभग्राहीका रूपमा नभई निर्णय प्रक्रियाकै साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

आदिवासी महिला कानुनी सचेतना समूह (इनोल्याग) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘अधिकारमा आधारित संरक्षणका लागि संस्थागत सहकार्य सुदृढीकरण’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहभागीहरूले संरक्षण नीति र आदिवासी अधिकारबीच सन्तुलन कायम नगरे संरक्षण दिगो हुन नसक्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका हुन्।

गोष्ठीका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगमा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीहरू निरन्तर आउने गरेको उल्लेख गर्दै संविधानले दिएको म्यान्डेटअनुसार आयोगले अनुसन्धान गरी सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनप्रति प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

अध्यक्ष मगरले हालै आदिवासी महिलाहरू घरनजिकैको जंगलमा च्याउ खोज्न जाँदा हराएको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै च्याउ आदिवासी समुदायको परम्परागत खाद्य संस्कृतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए। प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच सीमित हुँदा उनीहरूको खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै जंगलमा जाने क्रममा हुने जोखिमबारे समुदायमा जनचेतना फैलाउन आयोगले पनि पहल गरिरहेको जानकारी दिए।

विशेष अतिथि राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले संरक्षित क्षेत्रहरूमा अधिकारमा आधारित संरक्षण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अधिकार उल्लङ्घन, नीतिगत कमजोरी तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययनका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा आदिवासी समुदायको दृष्टिकोण, परम्परागत ज्ञान, अभ्यास र अधिकार समेटिनुपर्ने बताए। साथै, सरकारले आदिवासीमैत्री नीति तथा कानुन निर्माण गरी संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अधिकारमा आधारित संरक्षणका लागि संस्थागत सहकार्य सुदृढीकरण’ विषयमा प्यानल छलफल पनि आयोजना गरिएको थियो। छलफलमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका किरण बराम, राष्ट्रिय लैङ्गिक तथा आदिवासी जनजाति विशेषज्ञ सुशीला कुमारी थापा, इकोलोजिस्ट डा. कमल थापा, नागरिक समाजका प्रतिनिधि विश्वास चेपाङ, ढोरपाटनबाट नरमति पुन र चितवनबाट बिना बोटे सहभागी थिए। वन मन्त्रालयक REED कार्यान्वयन प्रमुख नवराज पुडासैनी भने कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। छलफलको सहजीकरण इनोल्यागकी कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रिता थापाले गरेकी थिइन्।

प्लानल छलफलमा सहभागी स्थानीय प्रतिनिधिहरूले संरक्षणका सफलतामा आफ्नै समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि त्यसको प्रतिफल नपाएको गुनासो गरे। ढोरपाटन सिकार आरक्षकी नरमति पुनले वन्यजन्तुका कारण बाली र जीविकोपार्जनमा हुने क्षति वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको तर क्षतिपूर्ति प्रक्रिया जटिल भएकाले धेरै किसानले दाबी गर्नै छाडेको बताइन्। संरक्षणका लागि स्थानीयले निरन्तर सहयोग गरे पनि विकास, सेवा र अवसरबाट समुदाय अझै वञ्चित रहेको उनको भनाइ थियो।

चितवन मध्यवर्ती क्षेत्रकी बिना बोटेले संरक्षणका नाममा ठूलो बजेट खर्च भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायले नपाएको बताइन्। परम्परागत रूपमा माछा मार्ने तथा वन स्रोत उपयोग गर्ने क्रममा स्थानीयले जरिवाना बेहोर्नुपर्ने र पर्यटनबाट पनि अपेक्षित रोजगारी तथा आयआर्जनको अवसर नपाएको उनले गुनासो गरिन्।

नागरिक समाजका प्रतिनिधि विश्वास चेपाङले आदिवासी समुदायका नाममा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभाव समुदायसम्म पुग्न नसकेको भन्दै नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म विशेषगरी आदिवासी महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

इकोलोजिस्ट डा। कमल थापाले संरक्षण क्षेत्र विस्तारसँगै बाघ, हात्ती लगायत वन्यजन्तुको संख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसबाट सिर्जित मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए। संरक्षण सफल बनाउन स्थानीय समुदायको सुरक्षा, जीविकोपार्जन र अधिकारलाई वन्यजन्तु संरक्षणसरह प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गोष्ठीमा प्रदर्शन गरिएको ‘आदिवासी महिलाको अधिकार र जलवायु न्यायका लागि इनोल्यागको २५ वर्षे अभियान’ शीर्षकको वृत्तचित्रमार्फत संस्थाले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि आदिवासी महिला नेतृत्व विकास, प्राकृतिक स्रोतमा अधिकार, जलवायु न्याय र वातावरणीय न्यायका क्षेत्रमा गरेको योगदान प्रस्तुत गरिएको थियो।

इनोल्यागका अनुसार संस्थाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, ढोरपाटन सिकार आरक्ष र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत क्षेत्रमा आदिवासी समुदायसँग काम गर्दै आएको छ। हालसम्म करिब १४० जना आदिवासी महिला मानवअधिकार रक्षक तयार गरिएको, २० जिल्लाका करिब १०० महिलालाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइएको तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिभर्सल पिरियडिक रिभ्यु ९यूपीआर० लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आदिवासी महिलाका मुद्दा उठाइएको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइयो।

कार्यक्रमको समापन गर्दै इनोल्यागकी अध्यक्ष अधिवक्ता इन्दिरा श्रीषले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन र भूमि ऐन आदिवासी जनजातिका अधिकारका प्रमुख बाधक रहेको बताइन्। ती ऐनका कारण भूमि, वन र प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच सीमित भई परम्परागत अधिकार प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारसँग ती कानुन तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरिन्।

इनोल्यागकी सचिव अधिवक्ता उमा तामाङले भक्तपुरमा सम्पन्न तीनदिने तालिम र राष्ट्रिय गोष्ठीका निष्कर्ष प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कार्यक्रमको सहजीकरण सदस्य अधिवक्ता रिता शेर्पाले, स्वागत मन्तव्य सचिव अधिवक्ता कौशिला राईले तथा उद्देश्यबारे कार्यक्रम संयोजक आरजु राना थापाले जानकारी गराएका थिए।

गोष्ठीमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) का अध्यक्ष निमा लामा हेल्मो, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवार, इनोल्यागका संस्थापकद्वय एसोकान्ति भट्टचन र स्टेला तामाङ, निडवानकी अध्यक्ष डा। प्रतिमा गुरुङ, महासचिव धनकुमारी गुरुङलगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।

गोष्ठीमा संरक्षण र आदिवासी अधिकारलाई एकअर्काको विरोधी नभई परिपूरक अवधारणाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने साझा निष्कर्ष निकालिएको थियो। सहभागीहरूले राज्य, संरक्षण निकाय र स्थानीय आदिवासी समुदायबीच समान साझेदारीमा आधारित संस्थागत सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। साथै गोष्ठीले संरक्षण, आदिवासी जनजातिका प्राकृतिक स्रोत तथा परम्परागत अधिकारबीच सन्तुलित नीति निर्माण गर्दै राज्य, संरक्षण निकाय र स्थानीय समुदायबीच संस्थागत सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।Photo By Roman Budhmagar