काठमाडौँ । सरकारले नयाँ पर्यटन नीति जारी गर्ने भएको छ । हाल कायम रहेको पर्यटन नीति २०६५ मा सुधार गर्दै नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो ।

यसका लागि सरोकारवालासँग अन्तिम चरणको छलफल गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बुधबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सत्ता साझेदार दल प्रतिनिधिसँग नीतिको विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल लगायत सहभागी थिए ।

छलफलमा मन्त्री पाण्डेले शासकीय स्वरूप परिवर्तन भए अनुसार पुराना नीतिलाई परिर्तन हुन नसकेकोले कामहरू प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै नयाँ नीतिको आवश्यकता भएको बताए ।

नयाँ नीतिले यसलाई सहजीकरण गर्ने उनले बताए । मन्त्री पाण्डेले पुराना ऐन संशोधनदेखि नयाँ ऐन निर्माणको क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको समेत बताए ।

पर्यटन नीतिको मस्यौदाको बारेमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०६५ सालको पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बन्ने नीतिले सीमाङ्कनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले नीति बनाउँदा सम्बन्धित अन्तर मन्त्रालय छलफल हुन जरुरी समेत रहेको बताए ।

पर्यटकीय क्षेत्रमा सरकारभन्दा बढी निजी क्षेत्र बढी सक्रिय र जिम्मेवार बन्न जरुरी रहेको उनले बताए । महामन्त्री थापाले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि कति पर्यटक भित्रिएभन्दा पनि उनीहरूले नेपालमा बस्दा कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरे, खर्च गरे भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नीति बनाउँदा सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक विषयमा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘सैद्धान्तिक भन्दा पनि व्यवहारिक विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको भविष्य पर्यटन क्षेत्रमा छ । यो हाम्रोलागि अवसर पनि हो । जलवायु परिवर्तनको विषय पनि ऐनमा समेटिनु पर्छ । उनले पर्यटकीय दृष्टिकोणले पूर्वभन्दा पश्चिमी क्षेत्र अझै सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

पर्यटन नीतिको मस्यौदामा मन्त्री पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गंगादत्त अवस्थी, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेय पर्यटन विभागका कार्यकारी निर्देशक सहसचिव डा.नारायण रेग्मी, पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीसहित विज्ञ र जानकारहरू सहभागी थिए ।