काठमाडौं । संवैधानिक पदाधिकारीको ५२ जना नियुक्तिसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ अब २०८१ जेठमा मात्रै हुने भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास नै गठन नहुने भएकाले उक्त विवादमा सुनुवाइ नभएर अब अर्को पेसी २०८१ जेठ ३० गतेसम्मलाई सरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको व्यस्तताका कारण संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको भन्दै अर्को पेशी अब अर्को वर्षका लागि सारिएको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ हेटौँडा हुँदै जनकपुरतिर लागेकाले बुधबार सर्वोच्चमा हाजिर भएनन्।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटको निरुपण अझैसम्म भएको छैन।

यो मुद्दा साप्ताहिक पेसी सूचीमा आज सुनुवाइ हुने गरी पहिलो सूचीमा राखिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा संवैधानिक इजलास बस्न नसकेपछि यस विवादमा अब आगामी वर्षमात्रै सुनुवाइ हुने भएको हो ।

रिटको चाँडो सुनुवाइ गरिदिन निवेदक अर्यालले बारम्बार सर्वोच्च प्रशासन र प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयमा आग्रह गर्दै आएका थिए ।

उनले रिटको सान्दर्भिकता नै हराउन सक्ने भएकाले सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिन निवेदनसमेत दिइसकेका छन्। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र अरू वरिष्ठ ४ जना न्यायाधीश रहन्छन् ।