काठमाडौं । बालकुमारी घटनाबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको कमजोरीले घटना भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आयोगले उक्त घटनामा मन्त्री ज्वालाको दोष देखिएको आयोग स्रोतले बताएको छ ।

‘मन्त्रीज्यूले सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी नलिई घटनास्थलमा पुगेको देखिएको भन्ने छ । उहाँले यसबारे नैतिक जिम्मेवारी समेत लिन चाहनुभएको देखिएन,’ स्रोतले भन्यो ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल अध्यक्ष तथा पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अरूणकुमार बिसी र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको उक्त आयोगले शुक्रबार गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवदेन बुझाएको हो ।

उक्त समितिले मन्त्रीको मुख्य दोष देखिएको भने पनि निलम्बित दुई प्रहरी अधिकारीको पनि केही कमजोरी औंल्याएको छ । डिएसपी उमेश लम्साल र पिएसओ बोधराज दनुवारलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको पनि आयोग स्रोतले बतायो ।

गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फारम भर्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा चौरपाटी अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको थियो । घटनाको जाँचबुझ गरी एक महिनाभित्र राय, सुझाव र सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदको बैठकले पुस १६ मा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो। आयोगले ४४ दिन छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आयोगका अध्यक्ष पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार आयोगले घटनास्थलको निरीक्षण गरेको, प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी, पीडितका परिवार, घटनाका घाइते, विशेषज्ञ डाक्टर तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य मानिससहित १६ जनाको बयान कागज गरेको र घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवं अन्यसमेत गरी २९ जनाको बयान गरेको जनाइएको छ ।

इपिएस कोरिया शाखा बालकुमारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल २१ नम्बर गण दक्षिणकाली ललितपुर र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय ललितपुरबाट प्रतिवेदनहरू लिइएको छ ।

त्यस्तै, घटनास्थलबाट बरामद भएका भौतिक सबुतहरूको परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको, शव परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिएको, उपत्यका प्रहरी कार्यालय परिचालन कक्ष एवम् प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट प्रहरी सञ्चारको विवरण तथा सिसिटिभी फुटेज लिइएको, घटनास्थल वरपर उपलब्ध भएसम्मका सिसिटिभीबाट फुटेज लिइएको र आयोगको इमेलमा प्राप्त भएका सूचना समेतलाई गहन अध्ययन तथा विश्लेषण गरिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।