☰
गङ्गाप्रसाद यादव नेकपा एमालेका सांसद हुन् । विसं २०४३ मा तत्कालीन उप–प्रधानपञ्च (जनपक्षीय) निर्वाचित भएका प्रजातान्त्रिक एकता मञ्चको जिल्ला उपाध्यक्ष, विसं २०४६ मा वाममोर्चाको सदस्य तथा विसं २०४७ मा नेकपा (एमाले)को सदस्यता प्राप्त गरी जिल्ला कमिटी प्रवेश गरेका थिए । एमालेको आठौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भइहाल पार्टीको केन्द्रीय सदस्य छन् । सांसद यादव अहिले एमालेको तर्फबाट मधेशी कोटामा सिराहाबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद हुन् । उनै गङ्गाप्रसाद यादवसँग अहिलेको समसामयिक अबस्था बारे गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
संसदमा तपाईहरुले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कुरा राखेको देखिदैन नि ?
संसद् भनेको जनताको कुरा राख्ने प्रभावकारी थलो हो । तर, सदनमा देशका महत्वपूर्ण विषयमा सांसदले स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो कुरा राख्न पाउँदैनन्। ‘यो कुरा बोल्ने’ भनेर पार्टीबाट ह्वीप जारी हुन्छ । यसले गर्दा सांसदले पार्टीले भनेको भन्दा बाहिर बोल्न पाइँदैन ।
संसदमा आफ्नो कुरा राख्न पार्टीको ह्वीप लाग्छ भने जनताको समस्या चाँही कहिले राख्नुहुन्छ त ?
सांसदलाई धेरै गाह्रो छ। यसमा यो वा त्यो पार्टी हैन। सबै राजनीतिक दलको अभ्यास यस्तै छ। आफ्ना सांसदलाई राम्रोसँग कुरा राख्न पर्याप्त समय पनि दिइँदैन। जनताले चुनेर जनप्रतिनिधिको हैसियमा सदनमा सांसदलाई पुर्याउँछन्। किनकी जनताको कुरा, आवश्यकता र समस्या सांसदले कुरा उठाउन् भन्ने उनीहरुको चाहना हुन्छ।
सांसदले स्वतन्त्र ढङ्गले मनको कुरा राख्न पाउनुपर्छ। त्यसमा पार्टीले बन्देज गर्नुहुँदैन। सदनमा कथम् आफ्नो कुरा राख्यो भने पार्टीले ‘यस्तो कुरा किन उठाउनुभयो, यो कुरा राम्रो भएन। दायाँ घुम बायाँ घुम’ पार्टीको नीतिअनुरुप दायाँबायाँ जान पाउँदैनन् सांसदहरु। तर पनि मैले सदनमा आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्ने प्रयास गरेँ। म माथि पार्टीको ह्वीप जारी भएन, आफ्नो कुरा निर्धक्क राखेँ।
संसदमा ठूला दलका नेताहरुको मात्र बोलवाला देखिन्छ अरु सांसदको पहुँच चाँही कहिले पुग्ला जस्तो लाग्छ ?
अहिले संसद् जुन ढङ्गले चलिरहेको छ त्यो ठीक छैन। संसद् भनेको स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्छ। सांसदलाई बोल्ने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । त्यो स्वतन्त्रता छैन । पाँच/सात जनाको समूहको घेराबन्दी हुन्छ। घुमाइ फिराइ उनीहरुको मात्रै पहुँच हुने, माथिल्लो तहमा अवसर लिने परिपाटी छ । यो कुरा मैले सदनमा बारम्बार उठाएको थिएँ।
जनप्रतिनिधिको मुख्य दायित्व कानुन निर्माण हो, सँगसँगै विकास निर्माणमा पनि केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ । विकास निर्माणका काममा ध्यान दिन सकिएको छैन। अहिले विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी हुन सकेको पाइन्न। सबैजसो क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको छ। प्रजातन्त्र आएपछि जति सरकार बने पनि ती सबै सरकारको प्रभावकारिता बढेको देखिँदैन। राजनीति कमाउने साधनजस्तो बनेको छ।
अहिलेको यो अबस्थामा सदन किन प्रभावकारी बन्न नसकेको जस्तो लाग्छ ?
सांसदले कानुन निर्माणमा सक्रिय हुन पाएका छैनन्। बरु उनीहरु जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएका छन्। किनकी राजनीतिक दलहरुको कमजोरी, सत्ता परिवर्तनको दाउपेच, राजनीतिक लुछाचुँडीले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। राजनीतिक सौदाबाजीले जनताको मुद्दालाई मुखरित गर्न सकिएको छैन।
सदनमा सांसदको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन । स्वतन्त्र सांसदले खुलस्तरुपमा आफ्नो कुरा राख्छन् तर, पार्टीका सांसदले स्पष्ट कुरा राख्न सकिरहेका छैनन्। आगामी दिनमा सदनको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नसके देशको विकास र जनताको आकाङ्क्षा पूरा हुँदैन।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रदेश त अधिकारविहीन जस्तो देखियो नि ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार दिनुपर्छ। अधिकारविहीन भएको गुनासो गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले बारम्बार सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तथापी, अहिले पनि सुनुवाइ भएको छैन। मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख, सिडियोले टेर्दैनन्। सङ्घ र प्रदेशबीच पनि एक किसिमको फाटो छ ।
सदनको कामकारबही नै पारदर्शी छैन भने जनताले तपाईहरुबाट अब के अपेक्षा गर्ने ?
जनप्रतिनिधिको हैसियतले सदनमा संसद्को काम बारबाहीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा सुधार ल्याउने, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, बेरोजगारीको अन्त्य गर्नेजस्ता कुरालाई सदनले प्राथमिकता दिनुपर्छ। जनतामा पनि चेतना, जागरण आउन जरुरी छ। मुख्य कमजोरी जनतामा पनि छ। जनताले चाह्यो भने परिवर्तन हुन्छ। एक दिन त देशमा परिवर्तन पक्कै हुन्छ।
अहिले सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ। प्रणालीमा सुधार गर्दै जनतालाई केन्द्रमा राखेर इमान्दारीपूर्वक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। जनतामा एक किसिमको वितृष्णा बढेको छ। यसलाई समयमै सम्बोधन गर्न सरकार र दलप्रति जनताको आशा, भरोसा र आत्मविश्वास बढाउनेतर्फ सबै राजनीतिक दल, सरकार र सदन सजक हुन जरुरी छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिको थलो संसद्को भूमिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबै जिम्मेवारपूर्वक लाग्नुपर्ने अहिलेको अपरिहार्यता हो।
