काठमाडौं । गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय  सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुस्मलता माथेमाको संवैधानिक इजलासले बुधबार ओली सरकारले महँगो जग्गा दिएर सस्तो मूल्यको जग्गा साट्न मिल्ने गरी गरेको निणर्यलाई अपरिपक्व भन्दै बदर गरिदिएको हो ।

‘नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद)को मिति २०७८/१/१३ को प्रत्यर्थी गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रालिलाई ३४३ बिगाह १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निणर्य भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निणर्य र सो बमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर्छ,’ संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।

संवैधानिक इजलासले ‘हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने’ अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चितता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐन लगायत सो सम्बन्धी अवधारणा अनुकुल हुने गरी मात्र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको छ ।

तर, ओली सरकारले सट्टापट्टाकै नियतसहित गरेको भूमि ऐनको संशोधन बदर गर्न रिट निदेदकहरू अधिवक्ता ओमप्रकास अर्याल, ओमप्रकाश मिश्रसहिको मागमा भने संवैधानिक इजलासले दाबी नपुग्ने ठहर गरेको छ ।