☰
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई)ले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको सूचकांकले फेरी एक पटक नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको अग्रपंक्तिमा रहेको देखाएको छ । देशका शासकीय पात्रहरुले थोरै भने पनि महसुस कहिले गर्लान् ।
सूचकांकमा नेपालले अघिल्लो वर्षभन्दा एक अंक बढी प्राप्त गरी दुई स्थान सुधार गरेको छ । तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भने उत्तिकै छ । नेपालले एक सय पूर्णांकमा ३५ नम्बर पाएको छ । यो भनेको नेपालमा अझै व्याप्त भ्रष्टाचार छ भन्ने हो । विश्वका १८० देशमध्ये नेपाल १०८औं स्थानमा सूचीकृत छ । अघिल्लो वर्ष नेपाल ३४ अंकका साथ ११०औं स्थानमा थियो । टीआईको पछिल्लो सूचकांकमा नेपालको स्थिति थोरै सुधार भएको देखिन्छ । तर, टीआईको सूचकांकमा ५० अंकभन्दा कम प्राप्त गर्नु ‘भ्रष्टाचार व्याप्त’ मुलुकको सूचीमा दर्ज हुनु हो ।
भ्रष्टहरूकै सूचीमा दर्ज भइरहनुको कारणमा टीआईको निरन्तरको ठम्याइ छ, ‘राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुनु, ठेक्कापट्टामा तजबिजी चल्नु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरूपयोग कायम रहनु ।’
पछिल्लो समय नेपालमा भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा, सुन तस्करीजस्ता प्रकरणमा संलग्न पूर्वमन्त्री र कर्मचारीहरू फन्दामा परेपछि अब केही हुन्छ कि भन्ने थोरै आशा जगाए पनि अबस्था भने अझै उस्तै छ । एकातिर नागरिकले सेवा पाउने प्रशासनिक निकायमा समयमा काम हुन सकिरहेको छैन भने सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्ने निकायको नियुक्ति ८ महिनादेखि हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक दलका ‘एस’ म्यान खोज्ने प्रवृत्ति रहिरहेसम्म नेपालको भ्रष्टाचारको ग्राफ जहिलै अग्रस्थानमा रहने निश्चित छ । भ्रष्टाचारको ‘रेड जोन’बाट नेपाल मुक्त नहुने हो भने स्वदेशी या विदेशी लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । त्यहीकारण समृद्धिका निम्ति सुशासन अनिवार्य सर्त मानिएको हो ।
विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी गर्ने भनेको शुसासन भएको मुलुकमा हो । आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेण्टी नभएको ठाउँमा विदेशी मात्रै नभइ स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि हिचकिचाइरहेका छन् । लगानीको वातावरण बनाउनका लागि पहिलो कुरा शुसासन कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
भ्रष्ट्राचार अनुसन्धान गर्ने निकायले छानबिन गर्न ढिलाइ गर्ने र राजनीतिक दलको इसारामा चल्दा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरेर शुसासन कायम हुन अझै लामो समय कुर्नु पर्ने अबस्था छ । एउटा प्रशासक योग्य र कर्तव्यनिष्ठ भए थोरै भने पनि शुसासन कायममा मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तर, नेपालमा हुने गरेका ठेक्का पट्टा, प्रशासनिक तथा आयोगहरुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षपले भ्रष्टाचारलाई झनै संस्थागत बनाउँदै लगिरहेको यो अबस्थालाई सुधार गर्न जरुरी छ ।
