☰
लामो समय प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र ल्याएका दलले देशको चित्र परिवर्तन गर्न सकेनन् । शिक्षा क्षेत्रका समस्या अझै जटिल बन्दै छन् । स्वास्थ्य सेवा न त गुणस्तरीय छ न त सर्वसुलभ । महँगी आकासिएको छ । राजमार्गहरू लथालिंग छन् । भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।
२०४८ सालदेखि लगातार सत्तामा रहने असक्षम अझै पनि कमाउ धन्धामा लागेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पछाडिको ३२ वर्षसम्म पटकपटक सांसद हुने, सरकारमा जाने तर काम नगर्ने नेतृत्व हुनु देशको दुर्भाग्य हो । अर्को एउटा तीतो सत्य छ नेपाली राजनीतिमा । यो सत्य हो माओवादीको राजनीतिक कर्म ।
२०५२ सालमा माओवादीले जनक्रान्ति सुरु गर्यो । १७ हजारको संख्यामा जनताले मृत्यवरण गरे । हजारौं घाइते, अपांग र बेपत्ता भए । यो दल शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पछि देशको राजनीतिक व्यवस्था बद्लियो, राजतन्त्र हटाइयो, देश गणतन्त्रमा गयो र संघीयता लादियो ।
मुलुक धर्म निरपेक्ष भयो । प्रशासनिक खर्च देशले थेग्न नै नसक्ने गरी बढाइयो । नयाँ नेपालको नाममा परिवर्तन भएका उल्लेखित विषयहरू देश विकास र सुशासनका लागि थिए त ? समयले नभएको प्रमाणित गर्यो ।
सत्तामा जानुभन्दा अगाडि माओवादीले विकास र सुशासनका ठुलाठुला भाषण गर्यो । जनताले पत्याए । तर, यो दलले सत्तामा गएपछि पद र पैसाका लागि तितरवितर भयो ।
नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । न त यिनीहरूमा धार्मिक, सांस्कृतिक वा सांस्कारिक चिन्तन र आचरण छ न त स्वदेसीपन । यस्तो नेतृत्वले देशको धर्म, संस्कृति, भााषा, सामाजिक सद्भाव, मेलमिलापमा समेत अतिक्रमण ग-यो ।
०५२ साल पछाडि बेरोजगार युवाहरूलाई बन्दुक बोकाएर आएको विद्राही दल माओवादी पटक पटक सरकारमा गएर पनि देशको चित्र फेर्न नसक्न यसको असक्षमता र लोभ लालच हो । यति मात्र होइन, अहिलेको अव्यबहारिक, अवैज्ञानिक भद्धा राजनीतिक संरचना निर्माण गरेर देशलाई कङ्गाल बनाउने मेसोमा दलहरू छन् ।
राजनीतिक अदुर्दर्शीता र विलासी जीवनशैलीमा रमाएको माओवादी दल देशको राजनीतिमा ऐजेरु बन्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त दोष माओवादीको मात्र होइन, प्रचण्डको लहडमा बहकिने अन्य दलका अदूरदर्शी नेता उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
अहिलेको राजनीतिक मोडलबाट यो मुलुक उभो लाग्न सक्दैन भन्ने ठुलो मत हुँदाहुँदै पनि केही सत्ताभोगी नेताले राजनीतिलाई पद र पैसाको माध्यम बनाइरहेका छन् । पदमा पुगेका नेताकै कारण मुलुकले ठुलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । देश भाँडमा जाओस् तर राजनीतिबाट पाउन सक्ने फाइदा लिन यिनीहरूले साम, दाम, दण्डभेद अपनाउँछन् ।
यति सानो देशमा ८ सय ८५ जना सांसद चाहिन्छ र ? चाहिँदैन । प्रान्तीय सरकार आवश्यक पर्छ त ? छैन । प्रान्तीय सरकार माओवादीको रहर हो । देशको आवश्यकता होइन । अहिले यो दललाई आफ्नै नामसँग समेत आकर्षण छैन ।
दल तहसनहस भएको छ । सर्वहाराको नाममा पद र पैसामा १८ वर्ष बिताएको माओवादीले अब देशलाई भद्दा राजनीतिमा बन्धक बनाउनुहुँदैन । किन्तु, परन्तु केही नभनी प्रान्तीय सरकारको खारेज गर्नुपर्छ ।
यति मात्र होइन, कुनै पनि दलको बहुमत आउन नसक्ने यो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली पनि खारिज गर्नुपर्छ । सानो संघीय सांसद बनाउने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अनावश्यक भद्दा राजनीतिक संरचना सिर्जना गरेर देशको ढुकुटी स्वाहा पार्ने कामलाई जनताले रूचाउँदैन । देशको अवश्यकता पनि होइन । राजनीतिकशास्त्रका विज्ञले त राष्ट्रिय सभाको पनि काम नभएको बताउँछन् ।
विज्ञले अब नेपालमा बेलायती मोडेलको संसदीय व्यवस्थाले देश बनाउन नसक्ने कुरा प्रमाणित भएको दाबी गर्दछन् । तर, अनभिज्ञले ढिपी गर्दछन् । वास्तवमा संसदीय व्यवस्थाको तीन दशकको अभ्यासले यो व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
नेपाली जनताले चाहेको राजनीतिक प्रणाली भनेको प्रत्यक्ष निवर्नचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति, सानो संसद र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हो । हरेक दलले सत्ता र भत्ताभन्दा देशमाथि हुन्छ भन्ने एंगलबाट सोच्ने हो भने युनिक्यामेरल व्यवस्थापिका र अहिलेका ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई अझै अधिकार सम्पन्न र सक्षम बनाउनुपर्छ ।
बेलायतमा १८औं शताब्दीमा त्यहाँका धनाड्य र बुद्धिजीवीलाई राजनीतिकरूपमा सहभागी बनाउने मोडेलका रूपमा वाइक्यामेरल पार्लियामेन्टको अवधारणा आएको हो । नेपालले वेस्टन मिनिस्टेरियल राज्य प्रणालीका नाममा अव्यावहारिक तथा अनावश्यक राजनीतिक संरचना बनाउनुहुँदैन ।
आवश्यकताको आधारमा विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय सभामा रहेका ५९ जना सांसदको काम के हो ? यो संरचनासँग जोडिएको सामाजिक तथा राजनीतिक फाइदा देशले के लिन सक्दछ ? देश विकासमा यसको भूमिका के हो ? केही पनि छैन ।
यसरी हेर्दा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने दृष्टिकोणबाट सामाजिक बहस चलाउँदा दीर्घकालीनरूपमा देशलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । फाइदा नै हुन्छ । देशले ऋण खोजेर चलाएको राजनीतिक संरचनाबाट छुटकारा पाउन पर्दछ ।
राष्ट्रिय सभा र प्रान्तीय सरकार चलाउन लगाएको लगानी विकासमा लगाउने हो भने देशले काँचुली फेर्नेमा दुईमत नै छैन । तथापि, संसदीय व्यवस्थामा डकारेका दलले यो कुरालाई सहजै स्वीकार्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।
मुलक भद्रगोल अवस्थामा छ । हरेक दिन युवा बिदेसिएका छन् । गाउँका उर्वर भूमिहरू उजाड भएका छन् । अझै हुँदै छन् । यो वास्तविक चित्र हेर्दा देशको राजनीति, राज्य, विकासको मोडेल दिक्क लाग्दो छ । राज्यसग दूरदर्शीता, जवाफदेहीता केही पनि देखिँदैन ।
विकासको नाममा हरेक पालिकामा जथाभाबी डोजर चलाएर बाटा बनाइएको छ । इन्जिनियरिङ छैन । वातावरणको कुनै हेक्का छैन । पहाड भत्काएर हिउँदे बाटा बनाउने अनि हरेक वर्ष बाटो मर्मतका नाममा ठुलो रकम खर्च भइरहेको छ ।
स्थानीय तहले दिगो विकासको अवधारणा बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन ? सडक बनाउँदा इन्जिनियरिङ गर्न पर्छ कि पर्दैन ? गाउँमा गरिबी छ । अभाव, अशिक्षा र पछौटेपन छ ।
कृषिमा केही टाढाबाठा कार्यकर्ताले कृषि फर्म दर्ता गरेर अनुदान मात्र खाने काम भएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ । तर, गाउँबस्तीको अवस्था देख्दा देशमा सरकार नै नभएको जस्तो लाग्दछ ।
यति मात्र होइन, लोकतन्त्रको नाममा समाज विभिन्न राजनीतिक दलमा बाँडिएको छ । सामाजिक सद्भाव हराएको छ । आपसी मेलमिलापको संस्कृति इतिहास बनेको छ । उल्लेखित सामाजिक चित्रका चित्रकार राजनीतिक दल होइनन् र ?
