काठमाडौं । भारतले नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन र इन्धन भण्डारण डिपोका तीन वटा परियोजना अनुदानमा निर्माण गरिदिने भएको छ । १७ जेठदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा सिलुगडीदेखि झापाको चारआलीसम्म दोस्रो अन्तर्देशीय पाइपलाइन, भण्डारण डिपो निर्माणको समझदारी हुँदैछ ।
त्यस्तै भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्न समझदारी हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बताए । मन्त्री रिजालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारणका चार परियोजनामध्ये चितवनको भण्डारण डिपो भने नेपाल आफैले बनाउनुपर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र समझदारीको एजेण्डाबारे तयारी गरिरहेको नेपालस्थित भारतीय दूतावास र नेपाली अधिकारी बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनासहित दुई पक्षीय वाणिज्य व्यापारका एजेण्डामा सहमति जुटिसकेको छ । गत २७ र २८ पुस २०७६ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल-भारत पेट्रोलियम तथा ग्याँस जोइन्ट वर्किङ समूहको पहिलो बैठकमा नेपालले सिलुगडी-झापा पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो ।
करिब ३५ किलोमिटर लामो उक्त परियोजनाका लागि २०७६ फागुनमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले पाइपलाइन क्षेत्र रेखाङ्कन गरेको थियो । झापामा ५० देखि ६० हजार किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गर्न सकिने अध्ययनमा देखिएको छ । यस्तै, हालको अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइनलाई विस्तार गरेर चितवनको लोथर ल्याई त्यहाँ ९० हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण निर्माण गर्न सकिने अध्ययनमा देखिएको थियो ।
अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म ६२ किलोमिटर पाइपलाइन बनाउन सकिने आईओसीले गरेको सर्भेमा देखिएको थियो । एक वर्षअघि नै भएको सर्भेमा पाइलाइन निर्माणमा २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । दुई देशका सरकार प्रमुखबीच हुने समझदारीमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने समय अवधि नै किटान हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।