काठमाडौं । आसन्न मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मुखैमा संसद् बाहिरका चार कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् । हिजो (बिहीबार) चार पार्टीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले संयुक्त रूपमा निर्वाचन बहिस्कार गरेको बताएका हुन् ।

मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादी, धर्मेन्द्र बाँस्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत), नेकपा मसाल केन्द्रीय समन्वय समिति र माओवादी (कम्युनिस्ट) पार्टीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेका हुन् ।

विगत वर्षहरूमा सम्पन्न निर्वाचनमा यी पार्टीले भाग लिएका थिएनन् । यस पटकको निर्वाचनमा पनि उनीहरूले भाग नलिने भएका हुन् । निर्वाचनमा भाग नलिने भन्दै बिहीबार औपचारिक रूपमै विज्ञप्तिमार्फत बहिष्कार गरेको बताए ।

संसदीय चुनावमा भाग लिई खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसललाई बलियो बनाउन चुनावमा भाग नलिने उनीहरूको तर्क छ । नेपाली शोषित, उत्पीडित, श्रमजीवी जनताको दुःखको कारण दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था भएकाले चुनावमा भाग लिनु दुःख, शोषण र उत्पीडनलाई अझ हुर्काउनु भएको चार पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संसद् विरोधी साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संगठित भएर निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् भने सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) पार्टी लगायत प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) र अन्य केही साना संसदीय दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिँदै आएका छन् । मंसिरमा देशैभर एकै चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि उनीहरूले भाग लिँदै छन् ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण गजुरेलले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफूहरूले भाग नलिने बताए । उनले भने, ‘आगामी मंसिरमा सम्पन्न हुने दुवै निर्वाचनमा भाग लिने हामीले कुनै तयारी गरिनौँ, स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गर्यौँ । यसर्थ आगामी निर्वाचनमा भाग लिने भन्ने कुरा हुँदैन । यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले हामीले चुनावमा भाग नलिने पक्का भइसक्यो ।’

त्यस्तै धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ नेतृत्वको नेकपा (बहुमत)का केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर सिंहले भने, ‘आफ्नो पार्टी संसदीय व्यवस्थाको खिलापमा उत्रिएकाले त्यहीँ व्यवस्थाको फोहोरी खेल निर्वाचनमा भाग लिने भन्ने हुँदैन । निर्वाचनकै विषयले हामीलाई विभाजन गरायो । त्यसैले हामीले निर्वाचनमा हिजो पनि भाग लिएका छैनौँ, आगामी निर्वाचनमा पनि भाग लिँदैनौँ ।’

गत भदौँ पहिलो साता ६ कम्युनिस्ट साना राजनीतिक पार्टीहरूले कसरी निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने भन्ने खाका तयार गर्ने बताएका थिए । तर, उनीहरूले आन्तरिक रूपमा संघन छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न भने सकेनन् ।

यी पार्टीहरू निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुको कारण निर्वाचन बहिष्कारको खाका तयार पार्दा विप्लवले धमेन्द्र बाँस्तोलालाई संलग्न नगराउने अडान राखेका थिए । तर, मोहन बैद्यले बाँस्तोलालाई पनि समेटेर एउटै मोर्चा बनाएर साथमा लैजाने बताएका थिए ।

विप्लव अनिर्णयको बन्दीमा

गत बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अप्रत्यक्ष रूपमा भाग लिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आगामी निर्वाचन बहिष्कारको मोर्चामा भाग लिएको छैन । नेकपा (क्रान्तिकारी) माओवादी, नेकपा बहुमत, मसाल केन्द्रीय समन्वय समिति र माओवादी (कम्युनिस्ट) पार्टीसँग मिलेर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने बताउँदै आए पनि अन्ततः विप्लवले यी चार पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गर्न मानेनन् ।

किनकि यसअघि नै विप्लवले धर्मेन्द्र बाँस्तोलालाई निर्वाचन बहिष्कारको मोर्चामा नसमेट्ने बताएका थिए । तर, वैद्यले उनलाई मोर्चामा समेटेपछि विप्लव रुष्ट बन्दै यी चार पार्टीको मोर्चाबन्दीबाट अलगिएको स्रोतले बतायो । नेकपा विभाजन गरेर नेकपा (बहुमत) गठन गरेपछि धर्मेन्द्रसँग विप्लव रुष्ट छन् । धर्मेन्द्र संलग्न भएको मोर्चामा विप्लवले असहमति जनाउँदै आएका छन् ।

यद्यपि नेकपाका प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ले भने, ‘वैद्यजीले निर्वाचन बहिष्कारको मोर्चामा बाँस्तोलालाई समेटेकोमा आफूहरू रुष्ट नभएको जिकिर गरे ।’ बरु उनले ओली नेतृत्वको सरकारले नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएपछि पनि गठबन्धन सरकारले आफ्ना नेता, कार्यकर्तामाथि दमन गर्दै आएको, जेल जीवन बिताइ रहेकाहरूलाई रिहा नगरेको गुनासो गरे ।

आगामी निर्वाचनमा भाग लिने सन्दर्भमा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता प्रकाण्डको जवाफ थियो, ‘हामीले निर्वाचनमा भाग लिने या नलिने भन्ने विषय प्रमुख होइन । हाम्रा नेता, कार्यकर्ता अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको रिहाइको विषय प्रमुख हो । निर्वाचनको बारेमा हामीले अहिले के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ । जबसम्म हाम्रा मान्छेहरू रिहा हुनुहुन्न्, तबसम्म हामीले के गर्ने भन्ने सोचेका छैनौँ ।’

२०७७ फागुन २१ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विप्लवसँग वार्ता गरेको थियो । वार्तामा सरकार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्ने सहमति गरेका थिए । जसअन्तर्गत नेकपाले तीन सूत्रीय माग पेश गरेको थियो ।

सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता रिहाइ तथा सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो । तर, गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले गत साउन ६ गते विप्लवलाई नै पक्राउ गर्न पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेकपा थप रुष्ट बनेको थियो । तर, केही दिन पहिले सरकारले उनलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिइसकेको छ ।

सुरक्षा संयन्त्र सतर्क

संसद् बाहिरका चार कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरूले संयुक्त मोर्चाबन्दी गरेर आसन्न निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेसँगै गृह प्रशासनले सुरक्षा सतर्कता अपनाएको छ । उसले परिस्थिति जुनसुकै बेला पनि फेरबदल हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायसँग छलफल गर्दै आएको छ । यस विषयमा गृह मन्त्रालयमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि पटक-पटक छलफल हुँदै आएको गृह स्रोत बताउँछ ।

चार कम्युनिस्ट पार्टीहरूको चुनाव बहिष्कारले निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाइएको गृह सहसचिव टेकबहादुर केसीले बताए । केसीका अनुसार, ‘निर्वाचन आफैमा संवेदनशिल विषय भएकाले सुरक्षा सतर्कता अपनाउनु आफूहरूको जिम्मेवारी हो ।’

 ‘विगतका निर्वाचनमा विशेष गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले शान्ति सुरक्षामा खलल हुने कार्य गरेको थियो । त्यसका लागि बलियो सुरक्षा रणनीति तय गरेका थियौँ । सोही कारण निर्वाचन भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भयो । तथापि यस पटक पनि यसै भन्न नसकिने भएकोले सुरक्षा स्थिति मजबुत बनाउँछौँ र निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ,’ -केसीले भने ।

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबीच भेटवार्ता

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुबीच भेटवार्ता भएको छ । हिजो (बिहीबार) जंगी अड्डामा उनीहरुबीच भेटवार्ता भएको हो ।

आसन्न मंसिरमा सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रताप सिंह, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापाबीच भेटवार्ता भएको हो ।

साथै, उक्त छलफल कार्यक्रममा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुबीच निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकारबाट सुरक्षा निकायहरूलाई प्राप्त जिम्मेवारीहरू केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा आपसी समन्वय र सहकार्यका साथ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषयहरुमा समेत छलफल भएको बताइएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रेस विज्ञप्ति :