काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्वीटरले भारत सरकारले ट्वीटर प्लेटफर्ममा पोष्ट गरिएका विभिन्न सामग्री हटाउन दिएका निर्देशनविरुद्ध कर्नाटक उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको खबर बाहिरिएको छ ।

भारत सरकारले जुनमा ट्वीटरलाई पत्र पठाएर आफ्नो निर्देशन पालना नगरे ‘गम्भीर परिणाम’ भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

ट्वीटरले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सार्बजनिक भए लगतै देशका केन्द्रीय मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले सबै विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्मले भारतीय कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भारतमा ट्वीटरका ४ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् ।

ट्वीटरले कर्नाटक उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सरकारले उसको प्लेटफर्मबाट हटाउन आदेश दिएका केही सामाग्रीको न्यायिक समीक्षाको माग गरेको छ ।
उसले सरकारको आदेशविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएर आफूलाई राहत दिन पनि अदालतसँग आग्रह गरेको छ ।

ट्वीटरले प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट ब्लक गर्नुलाई संविधान अन्तरगत प्रयोगकर्ताको अधिकार हनन हुने हदैको कदम भनेको छ । केही अवस्थामा एकाउन्ट ब्लक गर्नुको स्पष्ट कारण समेत नहुने र त्यस्तालाई ६९–ए अन्तर्गत कारबाही गरिनु पर्ने भनेर पन्छिने गरेको उनले बताए ।

सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफैले दिल्ली उच्च अदालतसँग कुनै सामग्री वा कुनै अंश अवैध फेला पर्यो भने त्यो अंश मात्र हटाउन भनेको छ । त्यतिको भरमा प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट नै ब्लक गर्नु नहुने र एकाउन्ट ब्लक गर्ने कार्य अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने उसले बताएको छ ।

भारतको आईटी एक्ट, २००० को धारा ६९–ए अन्तर्गत कुनै पनि कम्प्युटरमार्फत कुनै पनि सूचनालाई अरुले देख्न नसक्ने बनाउन निर्देशन दिन सकिन्छ ।