• मंसिर १० २०८१, सोमबार

देशभर अप्टिकल फाइबर विस्तारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

जेष्ठ २७ २०७९, शुक्रबार

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरुप देशभर अप्टिकल फाइबर विस्तारमा तीव्रता दिन थालेको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गरी ब्रोडब्याण्ड सेवा उपलब्ध गराउन १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लामा काम सुरु गरिएको छ ।

सबै जिल्लाका तोकिए बमोजिमका स्थानमा जडान सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याउने प्राधिकरणको दाबी छ ।
सम्पन्न भइसकेका आठवटा परियोजनाको अनुगमन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको र बाँकी परियोजना दोस्रो र तेस्रो चरणको अनुगमन र प्रमाणीकरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्यलाई तीनवटा प्याकेजमार्फत अगाडि बढाइएको बताइएको छ । जसअन्तर्गत पहलो प्याकेजअन्तर्गत प्रदेश नं १, मधेस र बाग्मती प्रदेशमा हालसम्म एक हजार ३१४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका व्यापक रुपमा कार्य सम्पन्न हुँदै गएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि दूरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरी र परपर्दो, प्रभावकारी र सर्भसुलभ बनाउनुका साथै इन्टरनेट सेवालाई सर्भसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन इन्टरनेट सेवाको शुःल्क घटाउने भएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरी सञ्चालित परियोजनामा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तिनमा काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गा रहेका छन् ।

यी जिल्लाका स्थानीय कार्यालय, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने कार्य अगाडि बढाइएको छ । हालसम्म कूल ७६ मध्ये ७२ गाउँपालिकानगरपालिकासँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको बताइएको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहमा ब्राडब्याण्ड इन्टरनेट जडान गरी दुई वर्षसम्मका लागि महसुलबापतको रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । साथै भूकम्पबाट अति प्रभावित आठ जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाबाहेकका ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा कम्तीमा २० एमबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन गर्न कार्यक्रम अघि बढाएकोमा कुल ६५६ मध्ये २९५ स्थानीय तहसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको बताएको छ ।