☰
काठमाडौं । लमजुङका आठ स्थानीय तहका लागि ७ महिनामा ६६ प्रतिशत रकम निकासा भैसकेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेटमध्ये चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अबधिमा ६६ प्रतिशत रकम निकासा हुन गएको हो ।
संघीय र प्रदेशिक सरकारबाट स्थानीय तहका लागि विनियोजित समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानका लागि बजेट आएकोमा सबै मध्येबाट ६६ प्रतिशत निकासा भएको कोलेनिका लमजुङका प्रमुख भगवान उप्रेतीले बताएका छन् ।
उनकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट जिल्लाका स्थानीय तहका लागि विनियोजित कुल बजेट तीन अर्ब ६ करोड ५९ लाख रुपैयाँँमध्ये दुई अर्ब तीन करोड ७६ लाख ८९ हजार रुपैयाँँ कोलेनिकाबाट निकासा गरिसकिएको हो ।
उप्रेती भन्छन्, ‘जिल्लाका स्थानीय तहका लागि संघ सरकारबाट मात्रै दुई अर्ब ८९ करोड ५६ लाख ८९ हजार विनियोजन भएकोमा ५३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५३ करोड २४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।’
‘चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारमार्फत् आएको १७ करोड २ लाख ११ हजारमध्ये ४४ प्रतिशत अर्थात् सात करोड ४२ लाख तीन हजार रुपैयाँ निकासा भैसकेको छ’, उप्रेती थप्छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी दूधपोखरी गाउँपालिकामा ५६ प्रतिशत, बेसीसहर नगरपालिकाका लागि ५३ प्रतिशत निकासा भैसकेको छ ।
अन्य स्थानीय तहहरुमा मध्यनेपाल नगरपालिका र मर्स्याङदी गाउँपालिकामा ५४ प्रतिशत रकम निकासा भैसकेको छ । त्यसैगरी सुन्दरबजार नगरपालिका र क्होलासोंथार गाउँपालिकाका लागि ५३/५३ प्रतिशत रकम निकासा भएको छ भने राइनास नगरपालिकाका लागि ५० र दोर्दी गाउँपालिकाका लागि ४६ प्रतिशत रकम निकासा भएको कोलेनिका लमजुङले जनाएको छ ।
विशेष अनुदानतर्फ जिल्लाको दूधपोखरीबाहेक अन्य सातवटा स्थानीय तहका लागि मात्रै बजेट आएको थियो । सोमध्ये चारवटा स्थानीय तहले मात्रै केही रकम निकासा पाएका छन् ।
विशेष अनुदानको रकम निकासा पाउने स्थानीय तहहरुमा मध्यनेपाल नगरपालिका, क्होलासोथार, मर्स्याङदी र दोर्दी गाउँपालिका रहेको कोलेनिका लमजुङले जनाएको छ ।
समानिकरण अनुदानतर्फ मात्रै जिल्लाका स्थानीय तहका लागि ७२ प्रतिशत रकम निकासा भइसकेको छ । त्यसैगरी चालुतर्फको सशर्त अनुदानतर्फ ४९ प्रतिशत रकम निकासा भएको छ भने पुँजीजगत तर्फको सशर्त अनुदानतर्फ २४ प्रतिशत मात्रै निकासा भएको छ ।
त्यस्तै समपुरक अनुदानतर्फ २३ प्रतिशतमात्रै निकासा भएको छ भने विशेष अनुदानतर्फ १७ प्रतिशत मात्रै रकम निकासा भएको छ ।
