स्थानीय ऐनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको पदावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसै आशय अनुसार स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रिक्तता नहोस् भन्ने सुझाव दुई महिना अगाडि नै निर्वाचन आयोगले दिइसकेको छ ।

संविधानतः पाँच वर्ष कार्यकाल समाप्त भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेबाट चरण चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बेग्लाबेग्लै समयमा म्याद समाप्त हुन आउँछ । सार्वभौम जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुने र यसले संविधान र कानुन बाझिने हुँदा बाझिने हदसम्म संविधान नै लागू हुने संविधानविदको भनाइ रहेको छ ।
साथै, संविधानले पांच वर्ष पुगे पछि मात्रै निर्वाचन गर्ने जुन ब्यवस्था गरेको छ, यसले निर्वाचनमा ‘पद’मा रहेर उम्मेदवार हुनबाट बञ्चित गर्नका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूरै अवधि काम गरेको हुनुपर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था भएको संविधान निर्माताहरु बताउँदछन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ऐन बनाउँदा संविधानमा भएको व्यवस्थालाई दृष्टिगत नगरिकन ऐन बनाएका कारण पनि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पदावधि समाप्त हुन अगाडि नै गर्ने कि ? चरण चरणमा भएको निर्वाचनको पदावधि समाप्त भए पछि गर्ने भन्ने विषयमा यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धन दलभित्र छलफल भए पनि ठोस निर्णय भएको देखिदैन ।
प्रधानमन्त्रीले पनि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले २०७९ साल भित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने र यसको तयारीमा जुटन अपील गरेको विषयले पनि सरकार निर्वाचन गर्न तयारीमा रहेको बताइएको छ । तर कुन तहको निर्वाचन कहिले हुने हो ? भन्ने अन्यौलता भने कायमै रहेको छ ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७४ मंसिरमा दुई चरणमा भएको थियोे र २०७४ फाल्गुनमा मात्रै अधिवेशन भएका कारण सामन्यतयाः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पदावधि आगामी फाल्गुनमा सकिने हुँदा चैतबैशाख महिनाभित्र गरिसक्दा उपयुुक्त नै हुनेछ । तर अब स्थानीय तहको निर्वाचन चाहिँ कहिले गर्ने भन्ने अन्यौलता भने कायमै रहेको छ ।
यता प्रतिनिधि सभा यतिबेला ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विगत तीन महिनादेखि अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर लगातार नाराबाजी गरेर संसदका काममा अवरुद्घ गरिरहेको छ ।

दुइदुई पटक संविधानविपरीत संसद बिघटन गरेर संसदविहीन बनाउने जुन काम भएको थियो, जनताको आन्दोलनको बल र अदालतको फैसलाका आधारमा पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाका दैनिक काममा अवरुद्ध गरेर यो प्रतिनिधि सभालाई औचित्यहीन बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल लागिरहेको स्थिति र सहमतिका लागि सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहभागी भइनरहेको स्थितिमा ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा पनि उठेको देखिन्छ ।

तर संविधान र अदालतको फैसलाअनुसार पनि यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको व्यवस्था र ब्याख्या गरिसकेको स्थितिमा अर्ली इलेक्सनको व्यवस्था संविधानमा नभएको र संविधानले पांच वर्षको संसद (फिक्सड टर्म पार्लियामेन्ट) को व्यवस्था गरेको हुँदा अर्ली इलेक्सनको संभावना नै देखिदैन ।

त्यसो त केपी ओलीले पनि संसद पटकपटक बिघटन गरेर अर्ली इलेक्सन गर्ने घोषणा नगरेको होइन । तर त्यो घोषणा त्यसै पनि असंवैधानिक थियो । अहिले पनि अर्ली इलेक्सन गरेर जाने यदि दलहरुको विचमा छलफल र सहमति भए पनि यो संविधान सम्मत नहुने संविधान विदहरुले बताएका छन् ।

मुलुकमा एकातिर कोरोनाको महामारीले मानवीय एवम् आर्थिक–सामाजिक संकट उत्पन्न गरिरहेको बेला आगामी वर्ष तीनवटै तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न गरेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नुपर्ने अभिभारा मुलुकका सामु रहेको छ ।
तर यस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हलो अडकाएर गोरु पिटने सर्वसत्तावादी, गैह्रजिम्मेवार गतिविधिले मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिमा अब निर्वाचन तोकिएको अवधिमा कसरी निर्वाचन गर्ने ? गंभीर प्रश्न खडा भएको छ ।
यतिबेला निर्वाचन कहिले कसरी गर्ने भनेर बहस चाहिँ भएको छ । तर विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण बढिरहेको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्र धाराशायी भएको बारेमा भने न त निर्वाचन आयोग न त राजनीतिक दलहरु गंभीर बनेर छलफल गरेका छन् ।

अहिलेको निर्वाचन खर्चिलो छ । वडा अध्यक्ष, मेयर उपमेयर, सांसद पदमा उम्मेदवार हुनेले लाखौं लाखदेखि ४/५ करोड रकम खर्च गर्नुपर्ने, यस्तो रकम जुटाउन उद्योगपति व्यापारीसंग चन्दा असुल्ने गरेको, चुनावमा खर्च भएको रकम निर्वाचित भएर पदमा पुगेपछि असुलउपर गर्न स्वयंम् जनप्रतिनिधि अनियमितता र भ्रष्टाचार जन्यकाममा संलग्न हुने गरेका छन् ।
दलहरुले पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा व्यक्ति, उम्मेदवारले जनतासंग भोट मागेर हिडने र ठुलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न पनि तत्काल ध्यान दिन जरुरी छ । अहिलेको निर्वाचन पद्धतिमा ब्यक्तिले ब्यक्तिगत तवरले मत नमागेर पार्टीले आफ्नो नीति, कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गरेर मत माग्ने, जुन दल, पार्टीेले जिल्ला/निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो मत प्राप्त गर्दछ, त्यस पार्टीले अगाडि सारेको उम्मेदवार र पार्टी विजयी भएको घोषणा गर्ने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सके निर्वाचन व्यक्तिवादी र खर्चिलो हुदैन । अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्दछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा दलहरूलाई प्राप्त गरेको मत प्रतिशतका आधारमा स्टेट फण्डिङ गरी दलहरुले चन्दा उठाउन नपाउने, दलहरुको चुनाव प्रचारप्रसारका लागि टेलिभिजन र रेडियोबाट जनता समक्ष प्रचारप्रसार गर्न लगाउने, जनताकोमा मत माग्न प्रचारप्रसार गर्ने अवधि छोटो १/२ हप्ताको मात्रै गर्ने, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ्ग सिस्टम लागू गर्ने आदि सुधारका क्षेत्रमा यतिखेर छलफल गर्न जरुरी छ ।