☰
अहिलेसम्मको हाम्रो सर्वोत्तम उपलब्धी भनेको लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको लागि संघर्ष गर्ने हाम्रा अग्रज नेतागणलाई समाजले सम्मान दिएको छ । राजनीति दलहरुलाई पालैपालो सत्ता रोहण गर्न मतदान दिएर सत्ताको बागडोरमा पुर्याउने अवसर दिएको छ ।
परन्तु जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने झैं व्यवस्था बदल्न संघर्ष गरेका राजनीतिक दलहरुले देश विकास र सुशासन दिन सकेनन् । हाम्रा नेताहरु दुरदर्शी भएनन् । भ्रष्ट भए ।
उनीहरुमा भिजन, मिसन र एक्सन भएन । लोभ, लालच र षड्यन्त्रमा लागे । आफ्नै राजनीतिक दल समेत चलाउन सकेनन् । गुट, फुट र उपगुटमा रमाए । देशलाई खर्चिलो राजनीतिक र प्रशासनिक एकाइमा विकेन्द्रीकरण गरियो ।
गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो । परन्तु यी निकायहरुले प्रभावकारी रुपमा विकास निर्माणका कामहरु गर्न सकेका छैनन् । बरु सिंहदरबारभित्र हुने भ्रष्टचार अनियमितता स्थानीय तहसम्म फैलियो ।
अहिले जताततै भ्रष्टचार नै भ्रष्टाचार छ । कुशासन छ । यो स्थिति देख्दा आमजनतामा अहिलेको पुस्ताको नेतृत्वबाट देश विकास र सुशासन हुनै सक्दैन भन्ने बहस हुन थालेको छ । चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ ।
हाम्रो देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि देश र जनताको अवस्थामा बदलिन सकेन । सामाजिक न्याय हुन सकेन । निम्न वर्गका जनताको चुलोचौकोमा लोकतन्त्रको अनुभूति हुन सकेन ।
अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा दलहरुकै सेटिङ्, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक भागबण्डा, राजनीतिमा नातावाद, कृपावाद, परिवारवाद, फरियावाद, आसेपासेवाद यत्रतत्र सर्वत्र छ । मूल्य बृद्धि, शैक्षिक बेराजगारजस्ता सामाजिक समस्या बढेको बढ्यै छन् ।
यसैगरी सार्वजनिक शिक्षा झन् पछि झन् खस्कंदै गएको छ । निजी शिक्षण संस्थाहरु व्यवसायिक भएका छन् । स्वास्थ्य सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ । यही हो त लोकतन्त्र ?
लोकसंवाद, अन्तरवार्ता, बहस, अन्तरक्रिया, छलफल, लेख, रचना, खेत, खला हरेक ठाउँमा जन गुनासो छ । लोकसंवादमा उल्लेखित विषयवस्तु चर्चाको शिखरमा छन् ।
हरेक सरकारमा जाने राजनीतिक दल र यिनका नेतृत्व गर्नेहरुले विकास र सुशासनमा जोड दिएको कुरा बारम्बार आउने गर्दछन् । तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकेको छैन । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२–०६३ पछाडि समाजमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु बढेर आएको देखिन्छ ।
देशको युवाशक्ति निराश छ । बेरोजगार छ । घर परिवार चलाउनको लागि विदेशमा काम गर्न बाध्य छ । अहिले गाउँहरु युवाविहीन भएका छन् । खेतखलाहरु बाँझिएका छन् । ग्रामीण इलाकाहरुमा जनताका जीवन शैलीमा परिवर्तन हुनसक्ने खालको विकास योजना छैन ।
गाउँहरु अशिक्षा, अभाव र असुविधाले ग्रस्त छन् । गाउँको विकास सिंहदरवारबाट संभव नभएकाले राज्यको पुनस्थापना अन्तरगत ७५३ वटा गाउँ सरकारहरु बनाइएको हो । यी गाउँ सरकारले प्रभावकारी रुपमा विकास निर्माणका कार्यहरु गर्नु पथ्र्यो । त्यसो हुन सकेको छैन ।
देशमा समानुपातिक विकासको लागि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको विकास बजेटको बाडफाँड गरेको छ । यो बजेट स्थानीय जनताको आवश्यकता र चाहना अनुरुप विकास निर्माणका काम गर्नका लागि विनियोजन गरिएको हो । गाउँमा न त योजनाकार छन्, न छन् इन्जिनियरहरु नै । न त विज्ञ वा विशेषज्ञ नै ।
विकासका लागि गएको बजेट त्यहाँका जनप्रतिनिधिको तजबिजमा खर्च हुने गरेको छ । विशेषतः पालिका अध्यक्षले डोजर किन्ने र प्रत्येक वर्ष बाटो बनाउने वा मर्मत गर्ने कार्यका लागि मोटो रकम विनियोजन गर्ने र सरकारी बजेटलाई निजी आयआर्जनको स्रोत बनाउने काम भइरहेको छ ।
बजेटलाई कृषि, शिक्षा, व्यबसायिक तालिम लगायतका क्षेत्रहरुमा उपयोग गरेको पाइँदैन । भए पनि अत्यन्त नगन्य रुपमा भएको छ । विशेष गरेर सरकारी बजेटबिना इन्जिनियरिङ् पहाड भत्काउने, अस्थायी बाटाहरु बनाउने, बस्ती नै नभएका ठाउँहरुमा डोजर लगाउने, हिउँदमा बाटो बनाउने काम भएको छ ।
उक्त बाटाहरुमा वर्षामा बाढी, पहिरो र भूक्षयले नाम निसान रहँदैन । फेरि बाटो मर्मत भनेर रकम छट्याउने र पैसा कुम्ल्याउने जस्तो काम भएको छ । गाउँघरमा यस्तो बेथितिको चियोचर्चो हुने गरे तापनि स्थानीय तहका कामहरुको निगरानी, नियमन र नियन्त्रण गर्ने कुनै संयन्त्र नभएकाले जनप्रतिनिधि छोटे राजाजस्ता हुने गरेको जनआवाज आउने गरेको छ ।
जनताले चर्को कर तिरेका छन् । विकासको अवस्था यस्तो छ । ग्रामीण दीगो सडक, विद्युत, खानेपानी, रोजगारी, निर्यातमुखी कृषि, आधुनिक पशुपालन, कृषिमा आधारित उद्योगको स्थापना लगायतका क्षेत्रमा विकास सून्य छ ।
त्यसो त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली सरकार कार्यशैली चित्तबुझ्दो थिएन । सरकार आलाचित थियो । तथापि ओली सरकारको समयमा विकास र सुशासन भाषणमा आइरहन्थे । व्यवहारमा छलकपट र धुत्याई भए तापनि कतै सिलन्यास त कतै विकासको चर्चा भई नै रहन्थ्यो ।
तर अहिलेको देउवा सरकारले कतै पनि विकासको चर्चा गरेको सुनिंदैन । सरकारले कहाँ के गरिरहेको छ ? जनतालाई थाहा नै हुँदैन । राष्ट्रिय योजनाहरुको अवस्था के छ ? मेलम्ची खानेपानीको काम भइरहेको छ कि छैन ? सुरुङ मार्गको अवस्था के छ ? लगायतका संरचनाहरु जनताले सुन्न पाएका छैनन् ।
खाली भ्रष्टाचार, दलहरुको किचलो, चुनाव, अधिवेशन, राजनीतिक झगडा, पार्टीको रडाको, अनियमिता जस्ता कुराहरु चर्चामा आइरहन्छन् । अखबारहरुका हेडलाइन बन्छन् । सम्पादकीय लेखिन्छन् ।
यस अतिरिक्त विकास निर्माण र सुशासनका कुरा कतै आएको पाइँदैन । राज्यका गतिविधिहरु विकासमैत्री छैनन् । सुशासनमैत्री छैनन् । कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकासम्म भद्रगोलको अवस्था छ । लोकतन्त्र आवरणमा होइन, व्यवहारमा हुनु पथ्र्यो । असक्षम नेतृत्वका कारण यसो हुन सकेको छैन ।
‘रित्तो गाग्री बढि बज्छ’ भने झैं राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको बेला भाषण र घोषणपत्रमा विकासका कुराहरु ल्याउँछन् तर कुन क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भन्नेकुरा कहिल्यै भन्न सक्दैनन् ।
गाउँमा बस्ने गरीब, अशिक्षित, रोग, भोक र सन्तापले सताइएका जनतालाई विकासको सपना बाँडेर राजनीतिक दुनो सोझ्याउने गरेका छन् । साँचो अर्थमा यिनीहरुसँग समाजको गरिबी निवारण गर्ने प्रष्ट दृष्टिकोण छैन ।
विकासको विधि के हो ? थाहा छैन । देशको अवस्था र आवस्यकतामा आधारित विकासको विश्वसनीय मोडेलको ज्ञान छैन । राजनीतिक विश्लेषण, विकासवादी, विज्ञ, विशेषज्ञ, बुद्धिजीवीहरु बीचमा उल्लेखित अवस्थाको विषयमा चर्चा परिचर्चा, आलोचना भइ नै रहेको छ । तर राज्यले सुन्दैन ।
राज्यले दीर्घकालीनमा कार्ययोजनामा उद्योगीकरण, विद्युतीकरण, प्रकृतिमा रहेका खानी, खजना तथा पेट्रोलियम पदार्थको पहिचान, उत्खनन्, प्रयोग र व्यवसायीकरणका साथै विकासका पूर्वाधारहरु यातायात, सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरिकाले विकासको मोडेल बनाएर दृढताका साथ सरकारी, निजी तथा विदेसी लगानी भित्र्याउँदै विकासको बाटोमा मुलुकलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा देशका समस्या लाटोले केरा हेरेजस्तै गरेको छ ।
लोकतान्त्रिक सरकारले लामो समयसम्म राजनीतिमा थुप्रिएको फोहर, मैला, भ्रष्ट आचरण, नातावाद, कृपावाद, चाकडीवादजस्ता क्रियाकलापको अन्त्य गर्ने छ भन्ने आशा थियो । के को हुनु ? झन बढेर गएको छ ।
अन्त्यमा, आमनागरिकको चाहाना देश र जनताका लागि कामगर्न सक्ने सफल नेतृत्वको हो । रोजगारीको अवसर, महङ्गी नियन्त्रण, सुशासन, शान्तिका सुरक्षाका साथै हरेक नागरिकको झुपडीमा राज्यको उपस्थिति होस् भन्ने हो । राज्यले रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरोस् ।
युवा पुस्तालाई विदेशमा श्रम र श्री बेच्न बाध्य नपारोस् । सामाजिक न्याय र विभेदका सिमाहरु मेटिंदै जाऊन् । भ्रष्टाचार रहित राज्य व्यवस्था, सुशासन, विधिको शासन र जनसेवामुखी कर्मचारीहरु होउन् । जनआवाजमा चर्चामा आएका समस्याको समाधानको बाटोमा सरकार लागोस् । यसो होला त ?
