काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । यसमार्फत राष्ट्र बैंकले आयातमाथि केही कडाइ गरेको छ भने अरु खासै कुराहरु चलाइएको छैन ।

बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट मोचनका लागि कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) मा हेरफेर हुने अनेक चर्चा र हल्लाका बीच खासै हेरफेर भने गरिएको छैन । सिडी रेसियो अब २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमा ९० प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने खुकुलो व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ । यसका लागि कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न भनिएको छ ।

यसअघि सिडी रेसियोमा ९० प्रतिशतको सीमा लागू भइसकेको थियो, जुन महिनैपिच्छे कायम राख्नुपर्थ्याे । यस समीक्षामार्फत ९० प्रतिशतको सीमालाई यथावत राखी सञ्चालक समितिबाट पारित गराएर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सुविधा थपिएको हो ।

साथै शेयर धितो कर्जाको सीमा विद्यमान ७० प्रतिशतलाई यथावत राखिएको छ । याे सीमा पनि घटाएर ६५ प्रतिशतमा झार्ने भन्ने हल्ला थियाे, तर चलाइएन । मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको बताइएकाे छ ।

यसैगरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई ध्यान दिँदै यो व्यवस्था गरिएको हो ।

विदेशी वस्तुको आयातलाई केही कडाइ गरिएको छ । ड्राफ्ट टिटिको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यसका साथै व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली र्फम तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।