☰
काठमाडौं । खस समुदायका अगुवाहरुले नेपालका खस जातिको अलग पहिचान स्थापित गर्न भन्दै सरकारलाई संविधान संशोधनमा यो विषय संबोधन गर्न माग गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
खस समाज प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रिय कार्यालयको तर्फबाट उनीहरुले सरकारद्धारा गठित ‘संविधान संशोधनका लागि छलफल पत्र मस्यौदा सम्बन्धी कार्यदल’ समक्ष यस्तो संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।
खस समुदायको मस्टो संस्कृति अध्ययता तथा खस अन्तराष्ट्रिय समन्वय समाज, नेपालका अध्यक्ष टेकबहादुर थापाले सम्पूर्ण खस समुदायको तर्फबाट सरकारलाई पेश गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा जनसंख्याका हिसावले ठूलो समुदाय भए पनि खस जातिका मानिसले आफ्नो पहिचान, समावेशीता र राज्यका हरेक अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारबाट बञ्चित भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न, खस सभ्यता, खस भाषा, मष्ट संस्कृति र मष्ट धार्मिक परम्परा तथा इतिहासको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न यसलाई राज्यबाट मान्यता पाउनु पर्ने माग सहित यो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको जानकारी दिए ।
अध्ययन गर्न र इतिहासको पानामा यस प्रस्तावलाई सुरक्षित गर्न हामीले उक्त प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै प्रकाशन गरेका छौं ।
खस समाज प्रतिष्ठान नेपाल, केन्द्रीय कार्यालयः धरान, सुनसरी, नेपाल
दर्ता नं.ः २५६६ । पान नं.ः ६०७५२०००२ स्था– २०७० मितिः १४,जेष्ठ २०८३ श्रीमान संयोजक ज्यू , ‘संविधान संशोधनकालागि छलफल पत्र मस्यौदा सम्बन्धी कार्यदल’ सिंहदरवार काठमाण्डौ, नेपाल । विषयः ‘खस—आर्य’ नामको संवैधानिक प्रावधान संशोधन गरियोस् ।
प्रस्तावना
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा बहुधार्मिक विशेषता भएको राष्ट्र हो । नेपालको संविधानले विभिन्न जातजाति, समुदाय र वर्गको पहिचान, अधिकार र सम्मानलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको भए तापनि नेपालको संविधान २०७२ ले भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक तथा जनसंख्यात्मक रूपमा पनि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको ‘खस’ जातिलाई आर्य समुदायसँग जोडेर ‘खस–आर्य’ भनी प्रस्तुत गरिनु खस समुदायमाथि गरिएको गम्भीर अन्याय हो भन्ने व्यापक अनुभुति रहेको छ ।
‘खस’ एक ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक तथा सभ्यतागत जातीय पहिचान हो भने ‘आर्य’ भाषिक वा सभ्यतागत अवधारणा मात्र हो । यी दुई भिन्न विषयलाई एउटै समूहमा राख्दा खस समुदायको मौलिक अस्तित्व, इतिहास र पहिचान कमजोर बनाइएको छ । तदर्थ आगामी समयमा हुने संविधान संशोधनमार्फत ‘खस’ जातिलाई ‘खस–आर्य’ नामको क्लस्टरबाट अलग गरी स्वतन्त्र जातीय पहिचानका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिन आवश्यक भएकोले यो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ ।
संशोधनको आवश्यकता :
१. खस जातिको ऐतिहासिक अस्तित्व र मौलिक पहिचानलाई संरक्षण गर्न ।
२. ‘खस–आर्य’ शब्दले खस समुदायको विशिष्ट जातीय स्वरूपलाई कमजोर बनाएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न ।
३. जनसंख्याको दृष्टिले ठूलो समुदाय भए पनि खस जातिले पहिचान, समावेशी र समानुपातिक अधिकारबाट बञ्चित भएको अवस्थालाई अन्त्य गर्न ।
४, खस सभ्यता, खस भाषा, मष्ट संस्कृति र मष्ट धार्मिक परम्परा तथा इतिहासको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न ।
संशोधन प्रस्ताव :
नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘खस–आर्य’ शब्दलाई संशोधन गरी ‘खस’ जातिलाई स्वतन्त्र जातीय पहिचान दिइयोस् भनि यो संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छौं ! १, नेपालको संविधान २०७२ ले छेत्री, बाहुन, ठकुरी र दशनामी समुदायलाई ‘खसआर्य’ नामको कलस्टरमा राखेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८४ को उपधारा (२), यस धारामा भनिएको छ, खस आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी र सन्यासी (दशनामी) समुदाय सम्झनु पर्दछ । यसरी खस जातिलाई आर्य समुदायसँग जोडेर खसआर्य भनि एउटै कलस्टर बनाउँदा खसआर्यको नाममा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि प्रदेश र संघमा छुट्याइएको सांसद कोटामा खस (क्षेत्री) जातिले आफ्नो न्यायोचित भाग पाउन सकेको छैन । खसआर्यको लागि निर्वाचन एनेमा ३१.४ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने ब्यवस्था गरेको छ । कुल जनसंख्याको १६.४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खसले निर्वाचन एनेले व्यवस्था गरेको ३१.४ प्रतिशत कोटामा अहिलेसम्म आफ्नो जनसंख्या अनुसारको हिस्सा पाउन सकेको छैन ।
१६.४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खसले ५ प्रतिशत भन्दा माथि आफ्नो प्रतिनिधित्व नपाउनुको कारण खस र आर्यलाई एउटै टोकरीमा हाल्नु नै हो, दशनामी र ठकुरी समुदायले त झन पाउने कुरा नै भएन किनकी उसको जनसंख्या नेपालको जनसंख्याको २ प्रतिशत हिस्सा भएको अप्रभुत्वशाली समुदाय हो । यो खस आर्य नामको क्लस्टरले प्रभुत्वशाली समुदायले अप्रभुत्वशाली समुदायको हुर्मत लिने काम मात्र गरेको हुदा खस (क्षेत्री), ब्राह्मण, ठकुरी र सन्यासी (दशनामी)को आ–आफ़नो क्लस्टर कायम गरी आ–आफनो जनसंख्याको आधारमा नीति निर्माण गर्ने तहमा न्यायोचित समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियोस् ! २, त्यसैगरी धारा १७६ को उपधारा (६)ः प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा पनि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा खस आर्यसहितका विभिन्न समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ तर खस (क्षेत्री), ठकुरी र सन्यासी (दशनामी) को आजसम्म न्यायोचित प्रतिनिधित्व भएको छैन ।
३, संविधानको धारा ४२ मा राज्यका निकायहरूमा समावेशी सहभागिताको हकको चर्चा गरिएको छ । जहाँ ‘खस आर्य’ लगायतका विभिन्न समुदायका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ, संविधानको धारा २५९ अन्तर्गत गठित ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग’ को कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा पनि खस आर्य समुदायको विकास, संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने कार्य समावेश छ तर त्यो आयोगमा पनि प्रभुत्वशाली समुदायले अप्रभुत्वशाली समुदायको हुर्मत लिने काम मात्र भएको छ, तदर्थ संविधान २०७२ ले विभिन्न धारामा ‘खस आर्य’ भनि गरिएको ब्यवस्थालाई संशोधन गरि खस, आर्य, ठकुरी र दशनामीको आ–आफनो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम हुने व्यवस्था गरियोस् !
प्रस्तावित संशोधनका बुँदाहरू–ः
१. संविधानको सम्बन्धित धारा ८४ को उपधारा (२), धारा ४२,धारा १७६, धारा २५९ मा उल्लेखित भएको ‘खसआर्य’ शब्दलाई संशोधन गरि संशोधन पश्चात खस र आर्यको अलग क्लस्टर कायम गर्ने ।
२, खस आयोग गठन :
संविधानको धारा २५९ अन्तर्गत गठित ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग’लाई जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समावेशी हुने व्यवस्था गरियोस् अन्यथा खस समुदायको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा तथा अधिकार संरक्षणका लागि संवैधानिक ‘खस आयोग’ गठन हुने व्यवस्था गरियोस् ।
नेपालका सबै जातिहरुले आ–आफ्नो पहिचान र अधिकार प्राप्त गर्ने क्रममा खस समुदायलाई मात्र ‘खस–आर्य’ नामको क्लस्टर बनाएर समानताको सिद्धान्त विपरीत खस जातिको ऐतिहासिक गौरव तथा मौलिकता अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने जुन काम नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ ।
यसलाई सुधार गरि आगामी संवैधानिक संशोधनमार्फत् ‘खस’लाई स्वतन्त्र जातीय पहिचानका रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता भएको हुँदा नेपाली राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखि समावेशी राज्य निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वासका साथ यो संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ । १, बिरेश थापा, केन्द्रीय अध्यक्ष, खस समाज प्रतिष्ठान २, टेकबहादुर थापा, केन्द्रीय अध्यक्ष खस अन्तराष्ट्रिय समन्वय समाज, नेपाल ३, रघुवीर सिंह ठगुन्ना केन्द्रीय अध्यक्ष, संघीय खसान प्रान्तीय मञ्च इमेलः khassamaj70@gmail.com
सम्पर्क नं. ९८१९१३८४२१, ९८४२२६१२१५, ९८४४३५७७३५, ९८२९५०००४७
