☰
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराइले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री भट्टराईबिच आज दिउँसो छलफल भएको थियो । त्यस लगत्तै उनले राजीनामा दिएकी हुन् ।
जबकि आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरू माग मुद्दा सम्बोधन गर्न सात बुँदे प्रस्ताव लैजाने तयारी थियो । त्यसका लागि नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूसँगको आइतबारको छलफलमा अब बस्ने (आज) मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले गर्नसक्ने विषयहरू लैजाने बताएकी थिइन ।
शिक्षा मन्त्रालयले बाल विकास शिक्षकको तलब हाल १७ हजार ३ सय बनाउने, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षकको उपचारमा छुट व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्ने लगायत प्रस्ताव शिक्षा तयार पारेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारी थियो । तर, प्रस्ताव पेस गर्न केही घण्टा अगाडि उनले राजीनामा दिइन् ।
उनले राजीनामा लगत्तै मन्त्री क्वार्टर पनि छाडिन् । उनको सचिवालय स्रोतका अनुसार राजीनामा बुझाए लगत्तै उनी निस्किएकी थिइन् । राजीनामा अघि प्रधानमन्त्रीसँग उनले केके विषयमा छलफल गरिन्, त्यो भने बाहिर आउन सकेको छैन । स्वकीय सचिव अशेष पोखरेलले भने भट्टराईको राजीनामा स्वास्थ्यका कारण आएको बताएका छन् ।
भट्टराईले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितता माग गरेकी थिइन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको छलफलमा उनले शिक्षकहरूको तत्काल माग सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेकी थिइन् । तर अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट दिन नसकिने प्रस्ट पारेकाे उनीनिकट स्रोत बताउँछ । त्यसपछि भट्टराईले सोही जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई समेत गराएकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीसमेत प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सहमत भएनन् र उनी राजीनामाको मुडमा पुगेकी थिइन् ।
शिक्षकहरूले गत माघ २० गतेदेखि आन्दोलन थालेका थिए । त्यही बेला पहिलो दोस्रो गरेर चरणबद्ध आन्दोलन थालेका थिए । र चैत २० गतेदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी उहीबेला दिएका थिए ।
मन्त्री भट्टराई त्यही बेलादेखि शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न लागिपरेकी थिइन् । त्यस्तै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै उनले तदारुकता देखाएकी थिइन् । यसमा लबिङ गर्दै आएकी थिइन् । शिक्षकहरूबाट ठुलो दबाबमा परेकी भट्टराईले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा पार्टीबाटै साथ पाउन सकेकी थिइनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा र शिक्षकहरूको विषयमा जथाभावी बोल्दै हिँडेको विषयमा समेत उनको आपत्ति थियो । प्याब्सनको कार्यक्रममा निजी विद्यालयलाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै सरकारले लगानी सुरक्षित गर्ने बताएका थिए । भट्टराईले उक्त विषयमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।
पार्टीको बैठकमा नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै संविधान पढ्न सुझाव दिएकी थिइन् । संविधानले निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको तर, निजी विद्यालयलाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नु संविधान विपरीत हुने उनको तर्क थियो ।
त्यस्तै शिक्षकहरूको समेत अपमान गराउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेको भन्दै उनले पार्टी निकटसँग दुःख व्यक्त गर्ने गरेकी थिइन् । मन्त्री भट्टराईले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै आफू काम गर्न आएको र काम गर्न नसकेको खण्डमा राजीनामा दिने बताएकी थिइन् ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जति चाँडो ल्यायो त्यति नै शिक्षामा विद्यमान समस्या समाधान गर्न बाटो खुल्ने उनले बताउँदै आएकी थिइन् । सोहीअनुसार उनी सरकारको तर्फबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन सम्भव भएका सबै बैठकमा उपस्थित हुने गरेकी थिइन् । २० दिनदेखि शिक्षकहरू आन्दोलनमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली विदेश तथा देश दौडाहमा थिए । मन्त्रालय तहबाट समस्या समाधान गर्न नसकिने विषय भए पनि प्रधानमन्त्री घुमघाममा मस्त थिए । ‘एक्ली’ शिक्षामन्त्री अहोरात्र खटिएकी थिइन् ।
शिक्षकहरूसँगको छलफलमा समेत उनले ऐन जारी गराउन सरकारको तर्फबाट कस्तो प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने हो, त्यो आफूले जनाउने बताएकी थिइन् । तर, शिक्षकहरूले आन्दोलन रोकेर घर फर्किनुपर्ने बताएकी थिइन् ।
शिक्षकहरूले ऐन जारी नहुँदासम्म कुनै हालतमा आन्दोलन नरोकिने बताएका थिए । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालय सर्तबिना साँतबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान तयार भएको थियो । र आजको बैठकमा पेस गर्ने तयारी थियो । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीबिच सुरुदेखि नै तालमेल मिलेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीको कुरै सुन्दैनन् भन्दै शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरू अनौपचारिक गफमा कुरा गर्थे ।
चैत १५ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकूलपति प्राडा केशरजंग बरालले राजीनामा दिँदासमेत फिर्ता गराउनुपर्छ भनिरहेकी थिइन् । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री समक्षसमेत कुरा गरेकी थिइन् । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको दुई सातापछि मात्रै स्वीकृति गरेका थिए ।
त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा शिक्षामन्त्री थिइन् । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् । विगतदेखि नै प्रधानमन्त्रीकाे दबाबमा रहेकी शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरूको आन्दोलन र उनीहरूका माग मुद्दा सम्बोधन गराउन नसकेपछि राजीनामा दिन बाध्य भएकी हुन् ।
