☰
चैत्र १५ गते राजधानी काठमाडौं स्थित तीनकुने क्षेत्रमा तीनवटा काम एकैसाथ भए– हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापनाका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंको शक्ति प्रदर्शन, सरकारी दमन र घुसपैठसहितको आगजनी । नेपाली राजनीतिमा यो एक नौलो मोड थियो, पछाडि फर्कनका लागि । यो आफैमा स्वदेशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको समझदारीपूर्ण निकासको खाका कार्यान्वयनको मौका पनि थियो ।
यसको बाहिरी स्वरूप एउटा र भित्री अन्तर्य अर्कै थियो । रूप र सारको समन्वय वा सन्तुलनका दृष्टिले यो त्यतिका मेल खाएको थिएन पनि । गणतान्त्रिक नेपालमा राजा पुनर्स्थापनाको कुरा या त पश्चगामी विद्रोहमार्फत् संभव छ या त वृहद् राजनीतिक सहमतिमार्फत् । तर यो दुवै थिएन चैत्र १५ गतेको घटनाको पृष्टभूमिमा । त्यसैले यो घटना आकस्मिक र नाटकीय बनाइयो ।
अहिले र पछिसम्म पनि यो नाटकीय मोड सुषुप्त अवस्थामा रहन गएको छ । यो मोडमा पूर्णबिराम अझै पनि लागेको छैन । तर क्षणिक बिराम भने लागेको छ । यो बिराम दुर्गा प्रसाईंको शक्तिप्रदर्शनमा भनेजति शक्ति नपुगेर पनि होइन । सरकारले दमन गर्ने हैसियत देखिएकाले पनि होइन । र, घुसपैठ तथा आगजनी गरी शक्ति प्रदर्शनको कार्यक्रमलाई भड्काएकाले पनि होइन ।
बरू त्यो मोडमा बिराम लाग्न पुगेको सत्य कुरा भनेको उक्त कार्यक्रमको औचित्य वा उद्देश्य प्राप्तिको अन्तिम मोडमा हस्ताक्षर हुन नसकी ‘पुनर्विचार गर्नुपर्ने’ कुराले रोकिएको हो । पुनर्स्थापित हुने पक्षले नै दिल्लीद्वारा ड्राफ्ट गरिएको सहमतिमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने अडान राख्दा यसो हुन गएको हो । पुनर्विचार गरिनु पर्ने कुरामा रहेका सम्वेदनशील अंशहरू राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका समसामयिक विश्लेषणमा समेटिएका पनि छन् ।
बाहिरी रूपमा अत्यन्तै अमिल्दा र परस्पर विरोधी देखा परेका उक्त राजनीतिक मोडको भित्री यथार्थतामा सरकार, शक्ति प्रदर्शनकारी तथा घुसपैठसहितको आगजनीका घटना अन्तरविरोधी छैनन् । बरू ती अन्योन्याश्रित र एकअर्काका परिपूरक रहेका छन् । यो मोड तात्कालिन घरेलु राजनीतिक अन्तरविरोधको समाधानमूलक उच्चतम अभिव्यक्तिका रूपमा अभिव्यक्त हुँदै थियो । पृष्ठभूमिको यथार्थता यही हो ।
यस पृष्ठभूमिमा सरकार र सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू राजा र हिन्दु राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने कुरामा सहमत छन्, भित्री रूपमा । तर बाहिरी रूपमा भने उनीहरूलाई ‘राजा बोकेका पार्टी’को आरोप नलागोस् भन्ने चाहन्छन् । किनकि, २०८४ को निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूलाई यो कुरा निकै महङ्गो साबित हुने आफैमा स्पष्ट छ । यो खेलमा उस्तै तालमेल नमिले र ढङ्ग नपुगे राजाको आगमनसँगै ०८४ को निर्वाचनबाट सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीको बहिर्गमन हुन पनि सक्थ्यो र सक्छ पनि ।
त्यसैले राजा बोकेको पार्टीको आरोप सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूले खेप्न नपरोस् । यसका लागि एक उत्तम बाटोको खोजी जरूरी थियो । जुन बाटोबाट ‘मिसन पुनर्स्थापना’ पनि पूरा होस् । सत्ताधारी राजनीतिक दलका ‘मिसन–८४’ मा पनि धक्का नपुगोस् । यसका लागि सरकारले दमन र घुसपैठसम्मका काम पूरा गर्नसक्ने भयो ।
अब रह्यो, राजाको पद बहालीका कुरा । कसले ल्याउने सुरक्षित साथ नारायणहिटीसम्म ? उता सेनाले बिद्रोह गरी राजालाई नारायणहिटी राजदरवारसम्म बोकेर ल्याउन पनि संवैधानिक प्रावधानले नदिने भयो । तर सेना सडकमा त आउनुपर्यो, काम फत्ते गर्नका लागि । यसका लागि सरकारी घुसपैठ र आगजनीले सेना सडकमा आउने वातावरण तयार पार्ने भयो । सहमति मुताबिक गरियो पनि त्यही ।
सेना सडकमा आयो । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न खडा भयो, सेना कसले परिचालन गर्यो ? के सरकार बर्खास्त भयो ? वा, सङ्कटकालको घोषणा भयो ? के प्रम ओलीले सरकारबाट राजीनामा दिए ? आज रातमा यो देशमा कुन कस्तो पाक्दैछ ? आलसतालसको वातावरण सिर्जना हुन गयो ।
तीनकुने घटनाले यो धरातलीय यथार्थता तत्काल सिर्जना गर्यो । उता सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ न त सेना परिचालनका लागि संसद वा सरकारको सिफारिस छ, न त उनले आफ्नो हैसियत प्रयोग गरेर सेना परिचालनको मौखिक आदेश नै दिएका छन् ? देशमा न त दैवी विपत्ति आइपरेको छ, न त मानवीय सङ्कट नै । स्थिति नियन्त्रणमा लिनका लागि सेना सडकमा आएको भन्ने सरकारको अपुष्ट अभिव्यक्ति छ । आधिकारिकता केही पनि छैन ।
तर भयो त राज्यस्तरीय यति ठूलो बबाल ! फेरि यो किन सेलायो ? बालुवामा पानी राखेझैं के हुन गयो चमत्कार ? यस घटनालाई त्यस रातपछिका घटनाक्रमले खुल्ला पुष्टि गरिदिएका छन् । राजा फर्किएनन्, बरू सेना ब्यारेक फर्कियो । राजनीतिक दलका नेतालाई लाग्ने नजरबन्द तथा जेलनेल तीनकुने शक्ति प्रदर्शन गराउन ‘दुरूत्साहन’ गर्ने र सहभागी हुने नेतालाई लाग्यो । प्रदर्शनका कमाण्डर दुर्गा प्रसाइ सुरक्षित भगाइए ।
केही दिनपछि पुनः हिमानी शाहले आफूहरूलाई सहयोग गर्न आह्वान गरिन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र छायाँमा बसे । सत्ताधारी पार्टी र सरकारले सेना निस्कनुको कारण र औचित्य सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्नु पनि परेन । तीनकुने घटनाको छानबिन पनि गर्नु परेन । यसको चुरो कुरा थियो, तीनकुने प्रदर्शनसँगै राजा पुनर्स्थापना गर्ने तर राजा बोकेको आरोप आफूमाथि नआओस् भन्ने सरकारी राजनीतिक पार्टीको भित्री मनशाय !
त्यसो भए किन र के कारणले त्यसमा बिराम लाग्यो त ? बिराम यस कारणले लाग्यो कि पद बहाली गर्दै गरेको शक्तिले अर्को बाह्रबुँदे वा अर्को दिल्ली सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न पुनर्विचार गर्नु पर्ने विचार राख्यो । पुनर्वहालीका क्रममा पुनर्विचारका लागि थाति राखिएको नयाँ दिल्ली सम्झौता अहिले बार्गेनिङको एजेण्डा बनिरहेको छ । यही घटनाक्रमले तीनकुने घटना ‘ट्रेलर’मा सिमित बनायो ।
