काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कार्यमा संलग्न १२ जना प्रतिवादीलाई ९ करोड रुपैयाँको दामासाहीले हुने जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ ।

प्रतिवादीहरु सुनिति राणा, सैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर, रक्मशमशेरका साथै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्त प्रसाद श्रेष्ठ, मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनीसहित १२ जनाविरुद्ध सो फैसला भएको हो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मुकुन्दप्रसाद आचार्यले सफाइ पाउने फैसला गरेको छ । उनी तत्कालीन मालपोत विभागका महानिर्देशक हुन् ।

यस्तै मोहीहरु बिलबहादुर महर्जनसहित ५७ जना र बकपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका इन्द्रबहादुर थापासमेत १५ जनाविरुद्ध २ वर्ष कैद र आरोपपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको जरिवाना सजाय ठहर भएको छ ।

यसैगरी सुनिती राणा, सैलजा राणा, हेमन शम्शेर, हाटक शम्शेर र रुक्म शमशेरले भ्रष्टाचारबाट हक प्राप्त गरेका उल्लेखित जग्गाहरु जफत हुने पनि अदालतले ठहर गरेको छ । सो ठहरअनुसार राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत हक प्राप्त गरेका कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाको नाममा रहेका जग्गा समेत जफत हुने ठहर भएको छ ।

यस्तै मोहीका हैसियतमा जग्गा प्राप्त गरेका जग्गासमेत र सोही जग्गा खरिद गरी राजीनामा वा बकसपत्रमार्फत् हक प्राप्त गरेका कल्पना तुलाधरसमेत ६५ जनाको थप जग्गा समेत जफत हुने ठहर भएको छ ।

यस्तै सुनिति राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा ६ जनाविरुद्ध ७ लाख जनही जरिवाना र ६ महिना कैद ठहर भएको छ । यस्तै विशिष्ट व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलगायत दोषी ठहर भएका छन् ।

प्रतिवादीहरुलाई दामासाहीले हुन आउने ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बराबरको हुन आउने बिगो जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैदको फैसला भएको छ । यस्तै मीन बहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय फैसला भएको छ ।

यस्तै पूर्वमन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ र विजयकुमार गच्छदारले सफाइ पाएका छन् भने चन्द्रदेव जोशीले पनि सफाइ पाएका छन् ।